केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 18वीं किश्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए अहम जानकारी। जानें कब आ सकती है अगली किश्त और किन दो कामों को पूरा करना है जरूरी, वरना अटक सकता है पैसा। 

बिजनेस डेस्क : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi) की 16वीं किस्त का इंतजार किसानों को है। केंद्र सरकार जल्‍द ही पीएम किसान योजना का पैसा जारी कर सकती है। आइए जानते हैं कब तक पीएम किसान की अगली किस्त आपके खाते में आएगी...

राजस्थान के सीकर में 27 जुलाई को एक सरकारी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने किसानों के अकाउंट में 14वीं किस्त का पैसा ट्रांसफर कर दिया है। डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर के जरिए किसानों के खाते में ये पैसा आया है।

किसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं लाई है। इन्हीं में से एक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना के तहत किसानों को साल भर में 2-2 हजार रुपए की तीन किश्त के रूप में 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। 

पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पीएम किसान के 12वीं किस्त का रुपया जल्द ही किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सितंबर अंत तक रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 

पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त का पैसा इन दो राज्यों के लाखों किसानों को नहीं दिया जाएगा। पात्रता जांच में लाखों किसान फेल हो गए हैं। उन किसानों से रुपए की रिकवरी भी हो सकती है। 

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) की नई किस्त का इंतजार कर रहे लाभार्थियों के लिए एक अच्छी खबर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसानों के खाते में पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का पैसा जल्द आ सकता है।

केंद्र सरकार के PM Kisan FPO Yojana से जुड़ कर किसानों को काफी लाभ मिल सकता है। सरकार किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी देती है। जो किसान इससे जुड़े हैं, उसे सरकार 15-15 लाख रुपए भी देती है।

पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पीएम किसान के 12वीं किस्त का रुपया जल्द ही किसानों के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक 1 सितंबर तक रुपए ट्रांसफर किए जा सकते हैं। 

पीएम किसान योजना के तहत सरकार अपने किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल कर रही है। लेकिन कुछ लोग इसका गलत तरीके से फायदा उठा रहे हैं। ऐसे में सरकार अब उनकी जमीनों की जांच करना शुरू कर चुकी है।