कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर हरियाणा एवं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अनुच्छेद 370 के मुद्दे का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए करने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री को जनता के समक्ष यह भी बोलना चाहिए कि उसकी सरकार ने 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे।
 

केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को यहां कहा कि अलगाववादियों और आतंकवादियों ने अनुच्छेद 370 का एक ढाल के रूप में इस्तेमाल करके कश्मीर को ‘आतंक के नर्क’ में बदल दिया था। उन्होंने कहा कि लेकिन अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाये जाने से अब क्षेत्र के विकास का मार्ग  खुलेगा। 

पवार ने कहा कि राकांपा जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का स्वागत करती है। उन्होंने केन्द्र से अनुच्छेद 371 को भी खत्म करने के लिये कहा, जो नगालैंड और मेघालय समेत पूर्वोत्तर राज्यों में जमीन खरीदने से रोकता है।
 

जस्टिस एन. वी. रमणा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधान समाप्त करने के फैसले संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केन्द्र और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया। 

विधानसभा चुनाव 2019 की घोषणा हो चुकी है। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस अपने चुनावी मुद्दों की घोषणा भी कर चुकी है। बीजेपी जहां जम्मू कश्मीर में आर्टीकल 370 हटाए जाने को अपना बड़ा मुद्दा बनाया है वहीं कांग्रेस गिरती अर्थव्यवस्था को बड़ा मुद्दा उठा रही है। भाजपा अनुच्छेद 370 को लेकर जनता को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। कश्मीर के इस मुद्दे को राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए भाजपा चुनाव जीतने की तैयारी में है। इसके उलट कांग्रेस काउंटर के तौर पर मार्केट में आई मंदी और अर्थव्यवस्था की सुस्ती पर जनता में हुंकार भर रही है। 

आगामी विधानसभा चुनाव 2019 का ऐलान हो चुका है। महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी चुनावों को लेकर नई रणनीति तैयार कर रही है। महाराष्ट्र में शिव सेना और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान है। बीजेपी ने चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने को अपना बड़ा मुद्दा बनाया है। साथ ही युवाओं को लुभाने के लिए पार्टी 'कॉफी विद यूथ' कार्यक्रम शुरू करेगी।

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 मोदी सरकार द्वारा 5 अगस्त को हटा दिया गया था। 

जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त से टेलीफोन सेवा बंद कर दी गई थी। धारा 370 हटाने के बाद सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने फोन और इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी थी। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से तिरंगा फहराया। मोदी ने अपने भाषण में अनुच्छेद 370 और तीन तलाक जैसे मुद्दों को लेकर विपक्ष को फटकार लगाई। मोदी ने कहा कि नई सरकार बनने को अभी 10 हफ्ते ही हुए हैं लेकिन इस बीच सरकार ने आर्टिकल 370 और 35ए को हटाकर सरदार पटेल के सपने को पूरा किया।

जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद से कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। कई लोगों ने इसे ऐतिहासिक फैसला तो विपक्ष के लोगों ने इसे असंवैधानिक बताया है। अब पीएम मोदी ने फैसले का विरोध कर रहे लोगों पर निशाना साधा है।