दिल्ली में ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर की कालाबाजारी के मामले में नवनीत कालरा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, दिल्ली की साकेत कोर्ट ने कालरा को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। अब इस मामले में सुनवाई 11 मई को होगी। वहीं, कालरा ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। 

देश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को 12 सदस्यीय राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन किया। यह टास्क फोर्स राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चिकित्सा ऑक्सीजन और आवश्यक दवाओं के आवंटन की सिफारिश करेगा। 

देश में कोरोना का कहर जारी है। ऐसे में जेलों में भी संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा है कि बहुत जरूरी मामलों में ही गिरफ्तारी की जाए। 

कोरोना से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। ऑक्सीजन की कमी से कई राज्यों में त्राहिमाम है। नेशनल कैपिटल दिल्ली में लोग ऑक्सीजन के अभाव में जान गंवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक सुनवाई करते हुए मुंबई माॅडल की तारीफ की और बताया कि कैसे कोविड मैनेजमेंट से मुंबई ने कोरोना को मात देना शुरू कर दिया है। 

कोरोना संकट के चलते पिछले एक साल से स्कूल नहीं खुल पाए हैं। स्कूल अब ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। लेकिन ज्यादातर स्कूलों ने अपनी फीस कम नहीं की है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, जिससे वे राज्यों को फीस कम करने का आदेश दे सकें, लेकिन उनका भी यही मानना है कि फीस घटानी चाहिए। स्कूल मैनेजमेंट कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए संवेदनशीलता दिखाएं।

देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महामारी से बिगड़ती हुई स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वे लॉकडाउन पर गंभीरता से विचार करें। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 3.68 लाख केस सामने आए हैं। 

कोरोना के मद्देनजर शनिवार को एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस ह्रषिकेश रॉय की बेंच ने सुनवाई करते हुए राज्य चुनाव आयोग से मतगणना टालने की बात कही है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि प्रशासन ने 829 मतगणना केंद्रों पर पूरी इंतजाम कर लिया है।

दिल्ली हाईकोर्ट कोविड मामले पर लगातार सुनवाई कर रहा है। शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य की हालत बयां करते हुए स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन रमेश गुप्ता रो पड़े। कोर्ट को बताया कि हमारे पास बार के संक्रमितों सदस्यों के फोन आ रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले तो वे मर जाएंगे, बेड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट ने चेयरमैन से कहा, ‘ हम आपका दर्द समझते हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि कोरोना वायरस की वजह से इतने बुरे दिन आ जाएंगे।’

कोरोना संक्रमण काल में मेडिकल ऑक्सीजन और दवाओं की कमी के अलावा वैक्सीनेशन को लेकर आईं दिक्कतों पर शुक्रवार को सुप्रीमकोर्ट ने सुनवाई के दौरान खेद जताते हुए कहा कि वो देश के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई, रेमेडिसिविस की किल्लत और वैक्सीनेशन को आ रहीं दिक्कतों को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि वो राज्यों और केंद्र सरकार की आलोचना नहीं कर रही, लेकिन स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे जो विरासत में मिले हैं, उससे वो चिंतित है।

भारत में लगातार 6वें दिन 3 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। देश में लगातार बढ़ रहे संक्रमण के मामलों से स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लिया। मंगलवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा, इस राष्ट्रीय संकट के वक्त, ये अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती है।