सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। इसके अलावा किसानों के मुद्दों को निपटाने के लिए चार सदस्यों वाली एक कमेटी बनाई है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर किसान संगठनों और कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच ने कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। इसके अलावा कोर्ट ने मुद्दे को हल करने के लिए चार सदस्यों की कमेटी भी बनाई है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पिछले डेढ़ महीने से चला आ रहा किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। या गणतंत्र दिवस पर किसानों की ओर राजपथ तक निकाले जाने वाले ट्रैक्टर मार्च का क्या होगा...आईए जानते हैं इनके जवाब

बाबतपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा अगर धरने पर बैठे किसानों की बात नहीं सुनती तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट की बात सुनकर उसे सभी कानून वापस ले लेना चाहिए।
 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कृषि कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। इसके अलावा कोर्ट ने मुद्दे को हल करने के लिए चार सदस्यों की कमेटी भी बनाई है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे की बेंच का फैसला सुन कृषि कानूनों के खिलाफ याचिका लगाने वाले वकील एम एल शर्मा सीजेआई की तारीफ करने लगे। 

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के नोटिस के खिलाफ लगाई गई सोनू सूद की याचिका पर सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी है। पहले यह सुनवाई सोमवार को होने वाली थी लेकिन अब कोर्ट 13 जनवरी को इस पर सुनवाई करेगा। बता दें कि सोनू सूद (Sonu Sood) के खिलाफ बीएमसी ने नोटिस जारी किया था। यह नोटिस सोनू को जुहू स्थित उनकी 6 मंजिला रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना इजाजत के बदलाव को लेकर जारी किया गया था।

मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। उधर, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने कृषि कानूनों के विरोध में पूर्व भाजपा मंत्री के घर गोबर फेंकने वाले आंदोलनकारियों के खिलाफ लगाई गई धारा 307 (हत्या का प्रयास) को वापस ले लिया है। 

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने कहा, खालिद के खिलाफ पिछले साल फरवरी में खजूरी खास इलाके में हुई हिंसा के मामले में कार्रवाई के लिए पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने कहा, गवाह के बयान यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि उस वक्त खालिद कथित रूप से हुसैन के संपर्क में था। 
 

किसान विरोध प्रदर्शन के बीच पंजाब में टावर तोड़ने को लेकर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी जवाब तलब किया है। रिलायंस जियो ने एक याचिका लगाकर कंपनी के मोबाइल टावर और अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संसद भवन के बनने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना हरी झंडी दिखाई दी है और चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय केन्द्र की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा परियोजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया और कहा कि निर्माण कार्य शुरू करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी आवश्यक है। 

जब प्रियंका ने कोर्ट में गुहार लगाई तो सरकारी वकील ने उसकी कॉपी को कोर्ट में पेश किया। कॉपी की जांच के बाद उसे लिखित परीक्षा में 52 अंक दिए गए जबकि प्रैक्टिकल में उसे 30 अंक दिए गए थे। ऐसे में उसे कुल 82 अंक दिए गए।