अभियुक्तों ने नग्न होकर, कमरा बंद किए बिना संबंध बनाए और नाबालिग बच्चे को कमरे में प्रवेश करने दिया। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के ख़िलाफ़ पॉक्सो अधिनियम की धारा 12 के तहत धारा 11 (i) के अनुसार दंडनीय अपराध बनता है, ऐसा कोर्ट ने स्पष्ट किया।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए ई-कोर्ट प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इस नई पहल के तहत, श्रीट्रॉन इंडिया लिमिटेड को एक व्यापक डिजिटल समाधान विकसित करने का काम सौंपा गया है ।

मृतक के वीर्यदान के संबंध में कानूनी स्पष्टता के अभाव में अस्पताल अधिकारियों ने माता-पिता के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।