अयोध्या में भूमि विवाद के तीन दावेजार थे एक हिंदू पक्ष, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड और तीसरा निर्मोही अखाड़ा। इनमें से कोर्ट ने पहले पक्ष के के हक में फैसला दिया है। दूसरे पक्ष को जमीन देने की बात कही और तीसरे पक्ष के दावे को खारिज कर दिया। 

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में रामलला विराजमान की ओर से 92 साल के वकील के  परासरन ने केस लड़ा। के पराशरण की उम्र को देखते हुए बैठकर दलील पेश करने की सुविधा भी दी गई, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वह भारतीय वकालत की परंपरा का पालन करेंगे।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बैंच ने भारतीय इतिहास की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण व्यवस्था के साथ ही करीब 130 साल से चले आ रहे इस संवेदनशील विवाद का अंत कर दिया।

कोर्ट ने पवित्र प्राचीन पुराणों में भगवान श्रीराम की जन्मभूमि अयोध्या होने के जिक्र का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि  ‘वाल्मीकि रामायण’ और ‘स्कंद पुराण’ जैसी पवित्र पुस्तकों से श्री राम जन्मभूमि की जानकारी को आधारहीन नहीं माना जा सकता है

अयोध्या में राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस फैसले का हर ओर स्वागत हो रहा है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज अशोक कुमार गांगुली ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। 

फैसले से एक दिन पूर्व ही सभी जिलों के डीएम व एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने खुद बात की थी। इस दौरान उन्हें अयोध्या मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा के ख़ास इंतजाम करने  निर्देश दिए गए थे

अयोध्या में राम मंदिर-बाबरी मस्जिद जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जिस वक्त कोर्ट ने यह फैसला सुनाया, तब अयोध्या में रामलला के विश्राम का समय था।

राजनीतिक और धार्मिक रूप से संवेदनशील अयोध्या मामले पर आया फैसला एक से ज्यादा मायनों में ऐतिहासिक है क्योंकि शीर्ष अदालत के 69 साल के इतिहास में शनिवार को सुनाया जाने वाला संभवत: यह पहला फैसला है।

अयोध्या भूमि विवाद मामले पर ऐतिहासिक फैसले के बाद उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ एक हफ्ते के भीतर चार अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर फैसला सुनाएगी।

राष्ट्रीय राजधानी में मुस्लिम समुदाय के एक वर्ग ने अयोध्या मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का शनिवार को स्वागत किया लेकिन कुछ ने कहा कि शीर्ष अदालत विवादित स्थल पर कोई अस्पताल या कॉलेज बनाने का आदेश दे सकती थी।