आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देना ठीक है या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया। 5 जजों की बेंच में तीन जजों ने EWS आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया। हालांकि, चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा को लेकर अपनी असहमति जताई।