समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे आजम खां के बाद सपा विधायक को कानपुर की एमपीएमएलए कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। बता दें कि विधायक के साथ दोनों पक्षों के वकीलों की उपस्थिति में कोर्ट रूम में प्रक्रिया पूरी गई।
जैकलीन फर्नाडीज पर ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े ₹ 200 करोड़ के रंगदारी मामले में शामिल होने का आरोप हैं। जेल में बंद बदमाश सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ रंगदारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र में जैकलीन फर्नांडीज को आरोपी बनाया गया है।
वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग के पूजा-अर्चना के अधिकार और उसके संरक्षण की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग पर सुनवाई हुई है। बता दें कि अविमुक्तेश्वरानंद मामले में सुनवाई टल गई है।
राजस्थान के चूरू जिले का यह मामला चौंका देगा। यहां एक महिला के पहले से दो पति है फिर भी उसने कोर्ट से तीसरे के साथ रहने के लिए लिव इन रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट बनवा लिया। उसकी कहानी सुनकर तो एक बार को अधिकारी भी हैरान हो गए थे। पढ़िए जिले चौंकाने वाला पूरा मामला।
सपा के दिग्गज नेता आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आजम की याचिका खारिज कर दी गई बता दें कि इस फैसले के बाद से रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद एक्टिविस्ट गौतम नवलखा (Gautam Navlakha) को नजरबंदी में रहने की अनुमति दी है। वह इस दौरान मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा उन लोगों को नहीं दिया जा सकता, जो पहले दलित थे लेकिन बाद में ईसाई या मुस्लिम बन गए। इसकी वजह ये है कि इन दोनों मजहबों में अछूत जैसी सामाजिक कुरीतियां प्रचलन में नहीं हैं।
गुरुवार सुबह जैकलीन फर्नांडिज ठग सुकेश चंद्रशेखर के रंगदारी मामले में सुनवाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं। दरअसल वे यहां अपनी लंबित जमानत याचिका की सुनवाई के लिए आई है। बता दें कि इस मामले में उनका नाम काफी समय से लिया जा रहा है।
भरोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की याचिका ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही नीरव के यूके से भारत लाए जाने का रास्ता साफ हो गया है। उसने प्रत्यर्पण रुकवाने के लिए याचिका लगाई थी।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चुनाव आयोग को यूपी के रामपुर सदर विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना 10 नवंबर तक जारी नहीं करने का निर्देश दिया है।