डॉक्टर और नर्सों ने खुलासा किया कि ज्यादातर प्रदर्शनकारी महिलाओं को शॉटगन के छर्रे एक निश्चित स्थान पर लगे थे। इनमें उनके प्राइवेट पार्ट, सीने व आंखों के करीब ज्यादा गोलियां लगीं।

तीन महीने पहले ईरान में सुलगी हिजाब विवाद की आग अब भी धधक रही है। हिजाब विवाद के चलते ईरान में पिछले 3 महीनों के दौरान करीब 300 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि, अब हिजाब विवाद को लेकर ईरान की सरकार झुकती नजर आ रही है।

हिजाब के खिलाफ इस प्रदर्शन को पूरे देश ही नहीं दुनिया के तमाम महिला व मानवाधिकार संगठनों का समर्थन प्राप्त है। हालांकि, इस्लामिक सरकार इसे दंगा करार दे रही है और कहा जा रहा है कि पश्चिमी दुश्मनों द्वारा इन प्रदर्शनों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। 

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने ऋषि सुनक के यूके के पीएम बनने पर कहा है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। इसपर बीजेपी ने सवाल किया है कि महिला को AIMIM अध्यक्ष कब बनाए जाएगा।

कर्नाटक हिजाब प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं के कारण गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक विभाजित फैसला आया। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता ने याचिकाओं को खारिज कर दिया जबकि न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने उन्हें अनुमति दी।

ईरान में पिछले एक महीने से जारी हिजाब विरोधी प्रदर्शन धीरे-धीरे हर एक शहर में फैलता जा रहा है। ईरानी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं हैं। इसी बीच, ईरान के शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हिजाब का विरोध करने वाली छात्राएं मानसिक रोग से ग्रसित हैं।

हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने हिजाब मामले पर एक ट्वीट कर सियासत को गरमा दिया है। अनिल विज ने अपने ट्वीट में हिजाब से महिलाओं को मुक्ति देने की बात कही है।

Hijab Row: भारत में पिछले साल दिसंबर में कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद पर फैसला गुरुवार को आ गया, मगर दोनों जजों के फैसले अलग-अलग होने की वजह से अब इसे तीन जजों की बेंच के पास भेजा जाएगा। 

कर्नाटक हिजाब विवाद खत्म होने के नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। हालांकि, बेंच में शामिल दोनों जजों की राय अलग अलग है। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया है, वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का बैन जारी रखने का आदेश रद्द कर दिया।

कर्नाटक हिजाब केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 अक्टूबर से पहले फैसला सुना सकता है। 22 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। दो जजों की पीठ में शामिल एक जज इसी सप्ताह रिटायर होने वाले हैं।