Budget 2022 LIVE: वित्त मंत्री ने बताया कोरोना महामारी के बाद भी जनता पर क्यों नहीं बढ़ाया टैक्स का बोझ

पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट मजबूत बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, विकास और रोजगार लेकर आया है। बजट का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बदलना है, जिसमें क्रेडिट सुनिश्चित करना, एमएसपी रिकॉर्ड करने से लेकर खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और इस क्षेत्र में स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करना शामिल है।  

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इस बार कृषि बजट 9 हजार करोड़ रुपए बढ़ गया है। पिछली बार कृषि का बजट 1,23,000 करोड़ रुपए था, इस बार कृषि का बजट 1,32,000 करोड़ रुपए है। बजट में सभी का ध्यान रखा गया है। जो-जो सुविधाएं आम लोगों को चाहिए, बजट में उसका प्रावधान किया गया है।

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झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट के बाद बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोरेन ने कहा कि देश की सारी संपत्तियों को बेचकर भाजपा आज लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई है। देश की कंपनियां बिक रही हैं। आगे भी ऐसा ही होगा। LIC बिकने के कगार पर है बहुत ज़ल्द इसकी सूचना भी मिलेगी।

बजट 2022 पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कमेंट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया है। वित्त मंत्री ने कहा- मुझे उन लोगों पर तरस आता है, जो फौरन रिएक्शन दे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ट्विटर पर कुछ लिखना चाहते हैं। इससे कोई फायदा नहीं होता। राहुल गांधी को पहले कांग्रेस शासित राज्यों में कुछ करना चाहिए, फिर इसके बारे में बात करनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने बजट को मोदी सरकार का 'जीरो सम बजट' बताया है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा था- बजट में नौकरीपेशा, मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, किसानों और छोटे-मझोले उद्योगों (MSME) के लिए कुछ नहीं है। 

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बजट 2022 की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें स्टेट फाइनेंस का ख्याल रखा गया है। उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल करेंसी से भी अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म आएगा। प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट स्कीम फॉर नॉर्थ ईस्ट राज्य सरकार को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में मदद करेगी। 

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बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में केंद्र सरकार द्वारा देश में विकास की गति को तेज करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जो काबिले तारीफ हैं। देश में बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निर्माण का फैसला भी स्वागत योग्य है। 

वित्त मंत्री ने बजट में ऐलान किया कि 400 नई तकनीक से लेस वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 साल के दौरान शुरू कर दी जाएंगी। इस पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि आज वंदे भारत ट्रेन का पहला वर्जन चल रहा है। उसका अब दूसरा वर्जन आ रहा है, जिसका अभी उत्पादन हो रहा है। अप्रैल से वंदे भारत ट्रेन के दूसरे वर्जन की टेस्टिंग शुरू होगी। अगस्त, सितंबर से फैक्ट्री से उसकी हर महीने 7-8 ट्रेनें निकलेंगी।

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बजट को लेकर विपक्ष, खासकर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा- बजट को समझने के लिए समझदारी तो चाहिए, उनको आंकड़े देखने नहीं आते इसलिए उन्हें (राहुल गांधी) 'ज़ीरो सम' दिखता है। बता दें कि राहुल गांधी ने बजट को M0di सरकार का Zer0 सम बजट बताया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि इस बजट में वेतनभोगी वर्ग, मध्यम वर्ग, गरीब और वंचित, युवा, किसान, एमएसएमई, किसी के लिए कुछ नहीं है। 

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सेंट्रल टैक्स से उत्तर प्रदेश को कुल 1,46,498 करोड़ रुपए मिलेंगे। वित्त आयोग से 15 हजार 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1900 करोड़ रुपए मिलेंगे। जल जीवन मिशन के लिए 13 हजार करोड़ रुपए, हाइवे के लिए 16 हजार 300 करोड़, जल संसाधन के लिए 957 करोड़ रुपए और समग्र शिक्षा के लिए 6,241 करोड़ रुपए मिलेंगे। 

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महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने बजट की तारीफ की है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा-संक्षिप्तता हमेशा एक गुण रहा है। निर्मला सीतारमण जी का सबसे छोटा बजट सबसे प्रभावशाली साबित हो सकता है। 

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे एक दिशाहीन बजट बताया है। उन्होंने कहा-सब लोग सोच रहे थे कि किसान, मज़दूरों को कुछ मिलेगा लेकिन कुछ नहीं है। बजट में किसानो की आय को दोगुनी करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बजट में नौजवानों और बेरोज़गारों के लिए भी कुछ नहीं है। 

बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बजट में आम लोगों का ध्यान रखा गया है। विनिवेश को लेकर सरकार की मंशा प्रगतिशील है। इस साल एलआईसी का विनिवेश किया जाएगा। LIC का आईपीओ लाने की पूरी तैयारी है। वहीं, एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 

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कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा- सरकार को कोरोना काल के बाद एक ऐसा बजट पेश करना चाहिए था, जहां मध्यम वर्ग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसाय की मदद के लिए संसाधन और पैसा उपलब्ध कराती। इस बजट के द्वारा महंगाई और बेरोज़गारी को कम करने के लिए ठोस कदम नहीं दिए गए हैं। 

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Budget 2022 पर पीएम नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही नए अवसर पैदा करेगा। पीएम ने कहा कि ये 100 साल के विश्वास का बजट है। बजट का जोर गरीबों और कल्याण पर है। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। बुधवार को 11 बजे पीएम मोदी बजट पर विस्तार से बात करेंगे। 

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राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट को सिर्फ अमीरों का बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। पहले उन्होंने जो चीजें कही थीं, उसे दुबारा दोहराया है। उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स घटाया, ये अमीरों का बजट है। 

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट को सर्व समावेशी, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला, प्रगतिशील और कोरोना काल में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की मजबूत इकोनॉमी के रूप में बढ़ाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि बजट में समाज के हर एक तबके का, खासकर किसानों, महिलाओं और युवाओं का ध्यान रखा गया है। इन सभी के लिए एक प्रगतिशील बजट पेश करने के लिए हम प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का दिल से आभार व्यक्त करते हैं। 

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पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बजट को लेकर कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से कुचले जा रहे आम लोगों के लिए बजट जीरो है। सरकार बड़े शब्दों में खो गई है, जिसका कोई मतलब नहीं है। ये एक पेगासस स्पिन बजट है। 

बजट के बाद शेयर बाजार में आई गिरावट के बाद सेंसेक्स एक बार फिर 940 अंकों की तेजी के साथ 58900 के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं निफ्टी भी 253 अंकों की तेजी के साथ 17593 अंक पर पहुंच गया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रिप्टो करंसी पर 30 परसेंट टैक्स की बात से बाजार में गिरावट आई, लेकिन अब जैसे-जैसे लोग इसे समझ रहे हैं, बाजार में रिकवरी देखने को मिल रही है। 

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नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने की बजट की तारीफ करते हुए इसे प्रगतिशील बताया है। उनका कहना है कि ये पिछले साल के बजट की निरंतरता में है। इस बजट से भारत की लंबे समय तक ग्रोथ होगी, इसकी खासियत ये है कि ये पूंजीगत व्यय पर फोकस करता है। पिछले साल 5.54 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे इसे बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। इस बजट ने शहरीकरण और MSME पर बहुत फोकस किया है, MSME की क्रेडिट गारंटी स्कीम को 4.5 लाख करोड़ से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ कर दिया गया है। पर्यटन क्षेत्र पर बहुत फोकस किया गया है।

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केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट को ग्रीन इकॉनमी की ओर ले जाने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप को महत्व देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और निर्यात बढ़ाने को सोचकर नीतियां बनाई गई हैं। मुझे खुशी है कि नए राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से रोजगार और नए भारत का निर्माण होगा। 

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बजट के बाद शेयर बाजार में तेज उठापटक देखने को मिली। एक समय तक 750 से ज्यादा अंको की बढ़त लिए शेयर बाजार अचानक 150 अंकों तक सिमट गया। वहीं निफ्टी भी 100 अंक के नीचे पहुंच गई थी। हालांकि, अब शेयर बाजार में गिरावट के बाद रिकवरी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स जहां 630 अंक तक पहुंच गया है, वहीं निफ्टी में भी 182 अंकों का उछाल देखने को मिल रहा है। 

FICCI के अध्यक्ष संजीव मेहता ने कहा- व्यापार के नज़रिए से दो चीज़े कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी और कंसिस्टेंसी ऑफ टैक्स रेट महत्वपूर्ण हैं। इसके लिए मैं वित्त मंत्री का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किए। नए टैक्स भी लागू नहीं किए गए। 

राहुल गांधी ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि बजट में आम आदमी और गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि सैलरी क्लास, मिडल क्लास, गरीब, युवा किसान और छोटे-मझले उद्योगों के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया है। 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-2023 का बजट पेश कर दिया है। इस बार केंद्रीय बजट-2022 में इनकम टैक्स स्लैब में किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। यह जस का तस रहेगा। बता दें कि यह अब तक का सबसे छोटा बजट भाषण भी रहा। निर्मला सीतारमण ने इस बार का अपना बजट भाषण महज 90 मिनट में खत्म कर दिया। 2019 में उन्होंने 2 घंटे 15 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया। इसके बाद, साल 2020 में उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 2 घंटे 42 मिनट तक बजट भाषण दिया था।

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ये बहुत समावेशी बजट है, ये बजट गरीबों, गांव, पूर्वोत्तर के लिए है। इस बजट में वित्तीय क्षेत्र में काफी रिफॉर्म लाए गए हैं। जिस तरह से अर्थव्यवस्था में रिकवरी हुई है, उस तरह से ये बहुत अच्छा बजट है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सेवा, कृषि और चिकित्सा के क्षेत्र हमारी प्राचीन अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और इन्हें नए सिरे से इस बजट में परिभाषित किया गया है। आने वाली नई चुनौतियों के लिए इस बजट में समाधान दिया गया है।

बजट के बाद शेयर बाजार की तेजी पर ब्रेक लगा है। शुरुआती दौर में जहां सेंसेक्स 750 अंकों की बढ़त पर था, वो अब महज 360 अंकों पर आ गया है। वहीं निफ्टी भी 250 अंको से नीचे आकर महज 100 प्वाइंट की बढ़त पर है। वहीं बैंक निफ्टी की बढ़त भी घटी है। कुल मिलाकर सेंसेक्स की शुरुआती बढ़त पर ब्रेक लग गया है। 

बजट को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गन्ना भुगतान 14 दिन में क्यों किया जा रहा है। गन्ने का पैसा तुरंत आना चाहिए। हमें भी डिजिटल इंडिया से जोड़ा जाए। हमारी फसल की कीमत तक नहीं दी जा रही है। किसानों के बच्चों को मोबाइल के साथ एक साल के लिए फ्री नेट दिया जाए। इसके अलावा ग्रामीण शिक्षा, स्वास्थ्य पर फोकस करना चाहिए।

- पीएम आवास योजना में 80 लाख घर
- 2022-23 में डिजिटल करंसी।
- किसानों को MSP के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए आवंटित
- 60 लाख नई नौकरियां मिलेंगी
- LIC का आईपीओ जल्द
- 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी
- गंगा किनारे ऑर्गैनिक खेती करने वालों को प्रोत्साहन
- 25 हजार किलोमीटर हाईवे बनेगा
- पेंशन में भी टैक्स पर छूट
- को-ऑपरेटिव टैक्स की सीमा बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए हुई।

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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन आया है। मनरेगा के लिए भारत सरकार का खजाना हमेशा खुला हुआ है। 

खेती का सामान, चमड़े का सामान, जूते-चप्पल, रत्न, पत्थर और हीरे, आर्टिफिशियल ज्वैलरी, विदेशों से आने वाली मशीनें, मोबाइल फोन और चार्जर के अलावा कपड़ा भी सस्ता होगा।

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- इनकम टैक्स पर छूट को लेकर वित्त मंत्री ने कोई बदलाव नहीं किया है। 
- सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया है।
 - टैक्स रेड में बरामद होने वाली संपत्ति पर सेटलमेंट नहीं होगा। 
- इसके साथ ही को-ऑपरेटिव सरचार्ज 12 फीसदी से घटाकर 7 फीसदी किया जाएगा। 
- LTCG पर 15 फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा। पॉलिश्ड हीरे पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी।

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वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए टैक्स में कटौती की दर को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है। इससे कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ देने में मदद मिलेगी और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह ही सुविधाएं मिल सकेंगी।

वर्चुअल करंसी से आय पर देना होगा बड़ा टैक्स। क्रिप्टो करंसी में घाटा होने पर भी लगेगा टैक्स। क्रिप्टो करंसी टैक्स के दायरे में रहेगी। उपहार में मिली क्रिप्टो करंसी पर भी लगेगा टैक्स। 

- निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। 
- 2030 तक सौर क्षमता के 280 गीगावाट के लक्ष्य के लिए 19,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। 
- सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का ऐलान किया है। दिव्यागों को भी टैक्स पर राहत देने का ऐलान किया गया है।

- टैक्स फाइलिंग की गलती सुधारने का मौका मिलेगा। टैक्स सिस्टम में सुधार प्रक्रिया जारी रहेगी। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना। ITR में गड़बड़ सुधारने को दो साल का वक्त मिलेगा।
- को-ऑपरेटिव सोसायटी में MAT में छूट। सहकारी संस्थाओं पर टैक्स घटाकर 15 प्रतिशत। 
- पहली से बारहवीं क्लास तक क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई होगी। इसी साल 5जी सेवा, गांव ब्रॉडबैंड से जुड़ेंगे। 

- सार्वजनिक निवेश को बनाए रखने की जरूरत है। फिलहाल ग्रीन बॉन्ड के जरिए पैसे जुटाए जाएंगे। सार्वजनिक निवेश के साथ निजी निवेश को प्रेरित करने की योजना है। 
- 2022-23 से रिजर्व बैंक डिजिटल करंसी शुरू करेगा। ब्लॉक चेन के इस्तेमाल से लागू होगी डिजिटल करंसी। राज्यों को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। 
- भुगतान में देरी को कम करने के लिए एक ऑनलाइन बिल प्रणाली शुरू की जाएगी और इसका उपयोग सभी केंद्रीय मंत्रालय करेंगे।

- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा, गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर कुल 5 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा।

- रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दिया जाएगा। कुल खरीदी बजट में से 68% को घरेलू बाजार से खरीदी पर खर्च किया जाएगा। इससे रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम होगी। पिछले वित्त वर्ष से यह 58 फीसदी ज्यादा है। 

- 5G की लॉन्चिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी। सभी गांवों, लोगों तक इंटरनेट की पहुंच होगी। 
- आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस (AI) AI तकनीक, ड्रोन तकनीक और सेमी कंडक्टर्स में अपार संभावनाएं हैं, इन्हें बढ़ावा दिया जाएगा। 
- बड़े पैमाने पर ई-वाहन के चार्जिंग स्टेशन नहीं मिल पाते क्योंकि जगह की कमी होती है। इसलिए बैटरी अदला-बदली नीति लाई जाएगी। 

- बजट में अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट तैयार
- किसानों को MSP के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए आवंटित
- 60 लाख नई नौकरियां मिलेंगी
- 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता
- LIC का आईपीओ जल्द
- 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेनें चलेंगी
- ऑर्गैनिक खेती करने वालों को प्रोत्साहन
- पीएम योजना के तहत 80 लाख मकान
- 25 हजार किलोमीटर हाईवे बनेगा

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