माधबी पुरी बुच बनीं SEBI की पहली महिला प्रमुख, जानें कौन हैं बुच और नियुक्ति में सबसे आगे क्यों रहीं

Sebi new chairman news : वित्त मंत्रालय ने सेबी के चेयरमैन के पद के लिए आवेदन अक्टूबर में बुलाए थे। अंतिम तिथि 6 दिसंबर थी। रेगुलेटर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया के मुताबिक, आवेदकों को फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अप्वॉइंटमेंट्स सर्च कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिसकी अगुवाई वित्त सचिव करते हैं। इस दौड़ में माधबी सबसे आगे रहीं। 

मुंबई। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल आज खत्म हो गया। उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले वित्त मंत्रालय ने माधबी पुरी बुच को सेबी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 3 साल के लिए है। माधबी मार्केट रेग्युलेटर सेबी की सबसे उच्चाधिकारी बनने वाली पहली महिला (First woman Director in sebi) हैं। वह निजी क्षेत्र से मार्केट रेगुलेटर के सबसे बड़े पद तक पहुंची हैं। उन्होंने 1989 में ICICI बैंक से करियर शुरू किया था। 2007 से 2009 तक वे ICICI बैंक में कार्यकारी निदेशक थीं। 2011 में वे सिंगापुर चली गईं और वहां ग्रेटर पैसिफिक कैपिटल में काम किया। 

आईएमए अहमदाबाद से MBA किया 
बुच ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद (IMA) से MBA किया। सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर उन्होंने कई पोर्टफोलियो हैंडल किए। वहां कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें 7 सदस्यों वाले एक्सपर्ट ग्रुप का प्रमुख बनाया गया। बुच ने दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज से गणित में  ग्रेजुएशन किया है। बताया जाता है कि सेबी डायरेक्टर के पद के लिए IFSCA के चेयरमैन इंजेटी श्रीनिवास (Injeti Srinivas) और पूर्व वित्त सचिव देवाशीष पांडा का नाम भी चल रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर माधबी की नियुक्ति ने सभी की दावेदारी को किनारे कर दिया।  माधबी के पास फाइनेंशियल मार्केट का तीन दशक से भी लंबा अनुभव है।

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अक्टूबर में मांगे गए थे आवेदन
वित्त मंत्रालय ने सेबी के चेयरमैन के पद के लिए आवेदन अक्टूबर में बुलाए थे। अंतिम तिथि 6 दिसंबर थी। रेगुलेटर्स की नियुक्ति की प्रक्रिया के मुताबिक, आवेदकों को फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अप्वॉइंटमेंट्स सर्च कमेटी द्वारा शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिसकी अगुवाई वित्त सचिव करते हैं। अब तक इस पद पर रहे अजय त्यागी 1984 बैक के हिमाचल प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। वे 1 मार्च 2017 को 3 साल के लिए चेयरमैन बने थे। इसके बाद 6 महीने का सेवा विस्तार मिला। अगस्त 2020 में भी 18 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। 

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