UGC ने कहा- पाक में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को देश में नहीं मिलेगी नौकरी, हायर एजुकेशन पर भी लगाई रोक

Published : Apr 23, 2022, 12:11 PM ISTUpdated : Apr 23, 2022, 12:43 PM IST
UGC ने कहा- पाक में पढ़ने वाले इंडियन स्टूडेंट्स को देश में नहीं मिलेगी नौकरी, हायर एजुकेशन पर भी लगाई रोक

सार

एडवाइजरी के अनुसार, पाकिस्तान से आए प्रवासी नागरिकों और उनके बच्चों को भारत में रोजगार मिल सकेगा लेकिन उन्हीं लोगों ने जिनके पास भारती की नागरिकता होगी।  

करियर डेस्क.  पाकिस्तान में पढ़ाई करने की योजना बना रहे छात्रों के लिए बुरी खबर है।  विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) ने इंडियन स्टूडेंट्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी के अनुसार, कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स पाकिस्तान में जाकर पढ़ाई नहीं करें। एडवाइजरी के अनुसार, भारतीय छात्र पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लें। पाकिस्तान के कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले वाले छात्रों को भारत में नौकरी नहीं मिलेगी इसके साथ ही वो छात्र हायर एजुकेशन के लिए इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि UGC ने यह भी साफ किया है कि जो लोग पलायन के कारण पाकिस्तान से इंडिया आए हैं। उन पर यह नियम लागू नहीं होगा।

 

 

किसे मिलेगा रोजगार
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी के अनुसार, पाकिस्तान से आए प्रवासी नागरिकों और उनके बच्चों को भारत में रोजगार मिल सकेगा लेकिन उन लोगों के पास भारत की नागरिकता होना जरूरी है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद भी उन्हें रोजगार दिया जा सकता है।  यूजीसी और एआईसीटीई ने कहा है कि भारतीय छात्र हायर एजुकेशन के लिए पाकिस्तान नहीं जाएं। 

कश्मीरी छात्र लेते थे एडमिशन
बता दें कि कई कश्मीरी छात्र पाकिस्तना की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए एडमिशन लेते थे। लेकिन इस एडवाइजरी के जारी होने के बाद पाकिस्तान में पढ़ाई का सपना पूरा नहीं होगा। इससे पहले चीन में पढ़ाई करने वाले छात्रों को भी एडमिशन लेने से पहले अलर्ट किया गया था।

क्यों लिया गया है फैसला
एआईसीटीई द्वारा कहा गया है कि किसी भी गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाई करने वाले इंडियन स्टूडेंट्स की डिग्री भारतीय संस्थानों की डिग्री के बराबर नहीं होती। इन डिग्रियों को लेने के लिए छात्रों को मोटी फीस देनी पड़ती है लेकिन उसके बाद उन्हें नौकरी पाने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस कारण से यह फैसला लिया गया है।

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