Schools fees: पैरेंट्स को बड़ी राहत, इस राज्य में 5 फीसदी से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते प्राइवेट स्कूल

हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा- कुछ प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ शिकायतों के बाद हमने नियम बनाया है कि कोई भी स्कूल 5 साल से पहले अपनी फीस में 5 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं करेगा और अपने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं बदलेगा।

Asianet News Hindi | Published : Dec 12, 2021 12:44 PM IST

करियर डेस्क. हरियाणा में स्कूल जाने वाले बच्चों के पैरेंट्स को बड़ी राहत मिली है। दरअसल, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल (Haryana Education Minister Kanwar Pal) ने रविवार को कहा कि कोई भी स्कूल (schools) पांच साल से पहले अपनी फीस (increase fees) में पांच फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी या यूनिफॉर्म (uniform ) नहीं बदलेगा। यह फैसला कुछ प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ शिकायतों के बाद लिया गया है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार- हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा- कुछ प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ शिकायतों के बाद हमने नियम बनाया है कि कोई भी स्कूल 5 साल से पहले अपनी फीस में 5 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं करेगा और अपने स्कूल की यूनिफॉर्म भी नहीं बदलेगा। दरअसल, फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को देखते हुए हरियाणा सरकार ने ठोस कदम उठाया है। अभिभावकों की तरफ से भी कई बार शिकायतें आ चुकी थीं और कई बार धरना प्रदर्शन भी हो चुके थे। अभिभावकों का कहना है कि प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से फीस बढ़ा देते हैं और स्कूल यूनिफार्म के साथ-साथ अन्य खर्चों से भी बहुत बार अभिभावक परेशान थे। 

स्कूलों पर लगेगा जुर्माना
शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने कहा कि प्राइवेट स्कूल 1 साल में 5% फीस ही बढ़ा सकते हैं और अगर किसी ने इन नियमों को नहीं माना तो पहली बार में 50,000 रुपये, दूसरी बार 1 लाख जुर्माना लगाया जाएगा। अगर इसके बाद तीसरी बार भी फीस से जुड़ी शिकायत मिलती है तो उस स्कूल की मान्यता भी रद्द की जा सकती है। 

छात्रों के मिलेगी फ्री टैबलेट
वहीं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य भर में कक्षा 11 और 12 के छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने की बात कही। इस योजना को जल्द लागू करने के लिए हरियाणा सरकार ने पांच लाख टैबलेट खरीदने का फैसला किया है, जो आगामी शैक्षणिक सत्र में 11वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों को दिया जाएगा। खट्टर ने अपने बयान में कहा, "इन टैबलेटों को खरीदने के लिए कुल 560 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, उन्होंने कहा- भविष्य में, सरकार अन्य कक्षाओं के छात्रों को भी टैबलेट देने की योजना बना रही है। 

इससे पहले, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उन छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा की, जिनके परिवार की आय 1.80 लाख प्रति वर्ष से कम है। उन्होंने पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के 'सुपर 100 कार्यक्रम' के तहत सिविल सेवा परीक्षा-2020 और जेईई एडवांस परीक्षा-2021 में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों के साथ बातचीत करते हुए यह घोषणा की थी।

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