Jharkhand में बुजुर्ग, दिव्‍यांग, विधवा और बेसहारा लोगों को हर महीने 1 हजार रुपए पेंशन मिलेगी, जानें योजना

लोहरदगा। झारखंड (Jharkhand) में यूनिवर्सल पेंशन स्‍कीम ( Universal Pension Scheme) लागू की जाएगी। इस संबंध में वित्‍त मंत्री रामेश्‍वर उरांव (Finance Minister Rameshwar Oraon) ने लोहरदग्‍गा (Lohardaga) में एक कार्यक्रम में योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वरिष्‍ठ नागरिकों, दिव्‍यांगों, विधवाओं, निराश्रितों को हर महीने पेंशन के तौर पर 1 हजार रुपए दिए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्‍य वंचित वर्ग के लोगों को न्‍यूनतम स्‍तर पर आर्थिक तौर पर सशक्‍त बनाना है, ताकि वे बिना किसी मुश्किल के जीवन-यापन कर सकें।

झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार (hemant soren government) नई पेंशन योजना ला रही है। योजना के तहत वरिष्‍ठ नागरिकों, दिव्‍यांगों, विधवाओं और बेसहारा लोगों को हर महीने 1 हजार रुपए बतौर पेंशन दिया जाएगा। हालांकि, अभी इसका आकलन नहीं किया गया है कि इस योजना से सरकारी खजाने पर कितना भार आएगा, लेकिन सरकार की इस योजना से वंचित वर्ग को राहत मिलने की उम्‍मीद है। बता दें कि वंचित वर्ग के लिए कई तरह की कल्‍याणकारी योजनाएं पहले से संचालित हैं, लेकिन उनकी जेब में सीधे पैसा देने का उद्देश्‍य उन्‍हें न्‍यूनतम स्‍तर पर आर्थिक तौर पर सशक्‍त बनाने में मददगार साबित हो सकता है।

दिव्यांग और विधवा महिलाओं के लिए उम्र की सीमा नहीं
झारखंड सरकार में वित्‍त मंत्री रामेश्‍वर उरांव ने लोहरदगा में अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्‍सा लिया। उन्होंने भाषण के दौरान पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी। उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार देश की पहली राज्य सरकार है जो इस तरह की पेंशन योजना शुरू कर रही है। पेंशन योजना का लाभ पाने वाले दिव्यांग और विधवा महिलाओं के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होगी। वरिष्‍ठ नागरिक की श्रेणी में आने वाले 60 वर्ष या उससे ज्‍यादा उम्र के लोगों को इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। 

हर महीने 5 तारीख को खाते में आएगी पेंशन
इस पेंशन योजना को यूनिवर्सल पेंशन योजना का नाम दिया गया है। पात्रता के लिए सिर्फ एक सीमा ये है कि वो आयकर दाता की श्रेणी में ना आते हों। महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये जानकारी दी गई। लाभार्थियों को एक हजार रुपए की पेंशन महीने की 5 तारीख को उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी।

पहले भी घोषणाएं की, लाभ अब तक नहीं मिला
हालांकि, झारखंड के वित्‍त मंत्री की इस घोषणा के साथ ही सवाल भी खड़े हो रहे हैं। राज्य सरकार पहले भी ऐसी पेंशन योजना शुरू कर चुकी है, जिसका लाभ पात्र लोगों को अब तक नहीं मिला है। राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य के शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता के रूप में डिग्री के हिसाब से 5 हजार से 7 हजार रुपए दिए जाएंगे। ये योजना अभी तक अधर में ही लटकी है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी है। 

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