उत्तर प्रदेश में अब बीसीए डिग्रीधारी भी समन्वयक बन सकेंगे। इसके लिए बेसिक शिक्षा अधिकारियों को महानिदेशक स्कूल शिक्षा व राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अनामिका सिंह ने निर्देश दिया है कि वे वित्त, कार्मिक व श्रम विभाग की ओर से जारी शासनादेशों का अनुपालन करते हुए कार्यवाही करें।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान को राज्य में तेजी से संचालित करने की तैयारी भी चल रही है। यूपी के हर विकासखंड व नगर क्षेत्र मुख्यालय सहित 880 एमआइएस (मैनेजमेंट इंफारमेशन सिस्टम) समन्वयकों की नियुक्ति होगी। सभी समन्वयकों की नियुक्ति आउटसोर्स से की जानी है। राज्य परियोजना कार्यालय ने नियमों में संशोधन किया है कि जिलों में जो भी समन्वयकों के चयन में परेशानी आ रही है उसको संशोधित किया जाएगा। अब बीसीए योग्यताधारी भी समन्वयक बन सकेंगे और उनकी हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट की गई है।
बेसिक शिक्षा अधिकारियों को मिले निर्देश
यूपी में 75 जिलों के 821 ब्लाक संसाधन केंद्र, 59 नगर संसाधन केंद्र सहित 880 केंद्रों पर प्रति ब्लाक एक एमआइएस कोआर्डिनेटर संविदा पर आउटसोर्स के माध्यम से रखा जाना है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को महानिदेशक स्कूल शिक्षा व राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा अनामिका सिंह ने निर्देश दिया है कि वे वित्त, कार्मिक व श्रम विभाग की ओर से जारी शासनादेशों का अनुपालन करते हुए कार्यवाही करें। इससे संबंधित 22 जनवरी 2022 को ही शासनादेश जारी हो चुका है और 29 जनवरी को चयनति होने वालों की अर्हता तय की गई थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी शाहजहांपुर, अमरोहा, कानपुर नगर, हरदोई, गाजीपुर व लखीमपुर खीरी की ओर से कहा गया है कि समन्वयकों के चयन में दिक्कत हो रही है।
हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट, अंग्रेजी टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट
समन्वयकों के चयन में आ रही कठिनाईयों को गिनाते हुए बीएसए ने बताया कि राज्य परियोजना कार्यालय की ओर से 29 जनवरी को तय की गई शैक्षिक योग्यता के अनुरूप संबंधित सेवा प्रदाता संस्था ने अब तक अभ्यर्थियों की सूची नहीं उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही अर्हता में हिंदी टाइपिंग प्रति मिनट 40 शब्द की गति से कार्य करने वाले दक्ष कार्मिक नहीं मिल रहे हैं। यही वजह है कि अर्हता को शिथिल करने का अनुरोध किया गया है।
ऐसे में महानिदेशक ने कार्मिकों की न्यूनतम योग्यता बीटेक, ओ लेवल डिप्लोमा के साथ स्नातक के अलावा बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीसीए को भी मान्य कर दिया है। इसके साथ ही हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग 40 शब्द प्रति मिनट रखी गई है। ऐसा निर्देश है कि संशोधित अर्हता के अनुरूप कार्मिकों का चयन करके नियुक्ति दी जाए।
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