तीन कृषि कानूनों ( Three farm law)  वापस लेने की घोषणा का सभी पार्टियों ने स्वागत किया है, लेकिन यूपी चुनाव (UP Election 2020) से ठीक पहले इस निर्णय का पूरा फायदा सिर्फ BJP को होगा। यूपी की एक चौथाई सीटों पर किसान ही चुनावी नतीजे तय करते हैं। पंजाब में भी पार्टी को अमरिंदर का साथ मिल सकता है। 

मंत्रालयों और विभागों के बीच कामकाज बेहतर करने के लिए मोदी सरकार ने नया कदम उठाया है। इसके तहत 77 मंत्रियों को 8 समूहों में बांटा जाएगा।

वायु प्रदूषण (Air Pulution) के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने एक बार फिर दिल्ली (Delhi) सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा- आप प्रचार के सलोगनों पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने विज्ञापनों पर तीन माह में 150 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि वायु प्रदूषण के लिए सिर्फ 124 करोड़ का बजट रखा है।

दुनिया भर में तेजी से फैल रहे Crypto Market पर मोदी सरकार भी गंभीर है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आज इस संबध में बैठक में कई बातों पर चर्चा हुई। 

भीख में मिली आजादी वाले बयान पर आलोचना झेल रहीं कंगना रानौत (Kangana ranaut) ने शनिवार को कहा कि अगर कोई मुझे 1947 की जंग के बारे में बता दे तो पद्मश्री (Padma shri) वापस कर दूंगी।

मणिपुर (Manipur) में सेना (Army)के काफिले पर शनिवार सुबह उग्रवादियों के समूह ने घात लगाकर हमला (Ambush Attack) किया। इसमें सेना के एक कर्नल, उनकी पत्नी और बेटे के अलावा 5 जवान शहीद हो गए। 

कोरोना (Covid-19) टीकाकरण (Vaccination) को लेकर सरकार की पहली प्राथमिकता 100 प्रतिशत पात्र आबादी का टीकाकरण करना है। अभी वह बूस्टर डोज पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। यदि विशेषज्ञों ने कहा तो अगले महीने तक इस पर फैसला हो सकता है। 

चीन में शी जिनपिंग को ताउम्र राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल, देश की कम्युनिस्ट पार्टी की मीटिंग (CPC Meet) ने जिनपिंग (Xi jinping)को देश के महानतम नेताओं में से एक के रूप में सम्मानित करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। 

मोदी सरकार ने विदेश नीतियों के बारे में जानने के लिए देशभर के युवाओं के बीच फॉरेन पॉलिसी सर्वे किया। इसमें सरकार की 72 फीसदी युवाओं ने सरकार की विदेश नीति को अच्छा बताया है।

देश के 16 राज्यों मेंं बिजली की किल्लत है। महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड की सरकारें लगातार केंद्र सरकार को कोयला आपूर्ति नहीं करने के लिए घेर रही हैं। इस बीच सामने आया है कि कोल इंडिया का सबसे बड़ा बकायेदार महाराष्ट्र है। हजारों करोड़ का बकाया होने के बाद भी कोल इंडिया ने उसकी कोयला आपूर्ति नहीं रोकी है।