सार
शहरों में तेजी से बढ़ते प्रदूषण और डीजल पर दूसरे देशों पर निर्भरता को सरकार काम करना चाहती है। यही कारण है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सरकार फोकस कर रही है और इन्हें बढ़ावा भी दे रही है।
ऑटो डेस्क : अगर आपके पास डीजल गाड़ी है तो एक जरूरी खबर आ रही है। डीजल कार (Diesel Cars) का शौक रखने वालों के लिए यह झटका भी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जल्द ही ये कारें बंद हो सकती हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की एक कमेटी की तरफ से सरकार को सुझाव दिया है कि बड़े शहरों में आने वाले 3 सालों में डीजल व्हीकल्स को पूरी तरह हटा दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले इन शहरों में डीजल से चलने वाली कारें और अन्य गाड़ियों पर बैन लगा दिया जाएगा। आइए जानते हैं कब तक बंद हो सकती हैं डीजल गाड़ियां और किन शहरों में सबसे पहले चलना बंद होंगी?
इन शहरों में सबसे पहले बंद होंगी डीजल गाड़ियां
पेट्रोलियम मंत्रालय की कमेटी की तरफ से सरकार को जो सुझाव दिया गया है, उसको लेकर अभी सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि, कमेटी के सुझाव के मुताबिक, आने वाले तीन सालों यानी 2027 तक बड़े शहरों से डीजल गाड़ियां हट सकती हैं। सबसे पहले उन शहरों में डीजल गाड़ियों पर बैन लगाया जाएगा, जिनकी आबादी 10 लाख या इससे ज्यादा है।
डीजल गाड़ियां क्यों हटाई जाएंगी
पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, ऐसे शहर जहां आबादी ज्यादा है, वहां प्रदूषण का स्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से वहां CNG या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल होना चाहिए। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इसको लेकर एक कमेटी भी बनाई है। इसी की रिपोर्ट में सरकार को सुझाव दिया गया है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि साल 2030 तक सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भी डीजल गाड़ियों पर रोक लगा देनी चाहिए। इन शहरों में इलेक्ट्रिक बसों को प्रॉयरिटी देनी चाहिए।
नई डीजल गाड़ियां खरीदने वालों का क्या होगा
पेट्रोलियम मंत्रालय के इस सुझाव पर अगर सरकार डीजल गाड़ियों को बंद करती हैं तो सबसे बड़ी आफत उनके ऊपर आ सकती है, जिन्होंने नई-नई डीजल गाड़ी खरीदी है। ऐसे में सवाल उन गाड़ियों का क्या होगा? मतबल 10 साल से कम चली डीजल गाड़ी चलाने वालों के नुकसान की भरपाई कैसे होगी? दूसरा सवाल यह है कि 90 प्रतिशत से ज्यादा लग्जरी और एसयूवी मॉडल डीजल से ही चलती हैं। ऐसे में इन वाहनों का क्या होगा? कहा यह भी जा रहा है कि सरकार अगर इस तरह का ऐलान करती है तो ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हो सकता है।
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