इलेक्ट्रिक व्हीकल की कम होंगी कीमतें ! नितिन गडकरी ने स्पीकर से विपक्षी सासंदों के लिए की खास डिमांड

ऑटो डेस्क।  सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Minister of Road, Transport and Highways Nitin Gadkari) ने गुरुवार को संसद में कहा कि भारत में इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें दो साल में पेट्रोल कारों के बराबर हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि संसद परिसर (Parliament premises) में एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने के बाद संसद सदस्य (एमपी) इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकते हैं।

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बस दो साल में कीमतें घट जाएंगी
गडकरी ने कहा, "मैं सभी माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि दो साल के भीतर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक फोर-व्हीलर्स की कीमत पेट्रोल वाहनों की कीमत के बराबर होगी और देश बदल जाएगा।" मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार की नीति इम्पोर्ट ऑप्शन, लागत प्रभावी, प्रदूषण मुक्त और स्वदेशी उत्पादन है।

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वैकल्पिक ईंधन पर होगा फोकस
गडकरी ने कहा कि "पेट्रोल और डीजल की कॉस्ट की वजह से हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पहले से ही हमने स्थिति देखी है। इसलिए सरकार हरित हाइड्रोजन, बिजली, इथेनॉल, मेथनॉल, बायो-डीजल, बायो-एलएनजी और बायो-सीएनजी जैसे ईंधन का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दे रही है।

लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखी मांग
मंत्री नितन गडकरी ने  लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) से संसद के सभी पार्किंग स्थलों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। गडकरी ने कहा, सांसद अपी ईवी कार में यहां आ सकते हैं और अपनी कारों को यहां, संसद परिसर में चार्ज कर सकते हैं। हर सरकारी परिसर में हम पार्किंग सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्जिंग की सुविधा देने की उम्मीद करते हैं।" उन्होंने आगे कहा कि ईवी चार्जिंग स्टेशनों (EV charging stations) के संबंध में अच्छा विकास हुआ है और बिजली मंत्रालय ने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जारी किया है। 

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चार्जिंग स्टेशन पर फोकस
गडकरी ने यह भी बताया कि NHAI प्रत्येक 40 किलोमीटर पर सड़क किनारे सुविधाएं विकसित कर रहा है और वह उस उद्देश्य के लिए सौर  या पवन ऊर्जा का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को इन वेसाइड सुविधाओं के साथ प्रदान किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि एनएचएआई ने पहले ही 39 वेसाइड सुविधाएं प्रदान की हैं और 103 ऐसी सुविधाओं का प्रस्ताव बोली के चरण में है, जबकि 600 से अधिक साइटों की पहचान की गई है और बोलियां जल्द ही खोली जाएंगी।

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