BMW-Mercedes होंगी सस्ती? भारत-EU डील से बदल सकती है कारों की कीमत

Luxury Car Prices Drop: भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के बीच जल्द ही एक बड़ा ट्रेड समझौता फाइनल हो सकता है।इसका फायदा भारतीय कार खरीदारों को हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक,सरकार यूरोप से आने वाली कारों पर इंपोर्ट टैक्स में बड़ी कटौती पर राजी हो गई है। 

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110% से घटकर 40% हो सकता है इंपोर्ट टैक्स

भारत में पूरी तरह बनी (CBU) विदेशी कारों पर 110% तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। लेकिन नए प्रस्ताव के तहत यह टैक्स सीधे 40% तक लाया जा सकता है। इतना ही नहीं, आगे चलकर इसे 10% तक घटाने की योजना भी है।

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किन कारों को मिलेगा फायदा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार शुरुआत में कुछ खास यूरोपीय कारों पर ही टैक्स घटाएगी। शर्त यह है कि उन कारों की इंपोर्ट कीमत करीब ₹16.3 लाख (लगभग 17,700 डॉलर) से ज्यादा हो। इससे फायदा वोक्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज और BMW जैसे ब्रांड्स को मिलेगा। ये कंपनियां लंबे समय से भारत में टैक्स घटाने की मांग कर रही थीं।

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क्यों बदल रही है भारत की ऑटो पॉलिसी?

अब तक भारत की नीति साफ रही है, 'देश में बनाओ, तभी सस्ता बेचो'। ज्यादा टैक्स इसलिए लगाया गया ताकि घरेलू कंपनियों को सुरक्षा मिले, विदेशी कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन बदलते ग्लोबल हालात और ट्रेड दबाव के चलते सरकार अब धीरे-धीरे बाजार खोलने के मूड में है। दुनिया में इस वक्त आर्थिक और सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीतियों से ग्लोबल ट्रेड पर असर पड़ा है। ऐसे माहौल में भारत और EU दोनों ही एक-दूसरे के और करीब आना चाहते हैं।

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ऑटो सेक्टर पर क्या होगा असर?

अगर टैक्स घटता है, तो लग्जरी कारें सस्ती हो सकती हैं, विदेशी कंपनियों का भारत में निवेश बढ़ेगा और घरेलू कंपनियों पर कॉम्पिटीशन बढ़ेगा यानी आने वाले समय में भारतीय ऑटो मार्केट की तस्वीर बदल सकती है।

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EU नेताओं का भारत दौरा, डील लगभग तय

इस अहम फैसले का समय भी काफी खास है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन चार दिन के भारत दौरे पर हैं। उनके साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ समिट मीटिंग करने वाले हैं। दोनों नेता गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इस दौरान भारत-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, डिफेंस पार्टनरशिप और भारतीय प्रोफेशनल्स की यूरोप में आसान एंट्री जैसे कई अहम ऐलान एक साथ हो सकते हैं।