रोजगार पैदा होंगे, आत्‍मनिर्भर भारत के लक्ष्‍य में मददगार होगा बजट 2022, क्या है Corporate दिग्गजों का रिएक्शन

Budget 2022: निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के चौथे बजट को लेकर तमाम तरह की प्रत‍ि‍क्रिया सामने आ रही हैं। इस बजट में भले ही काफी टैक्‍सपेयर्स और स्‍टैंडर्ड डिडक्‍शन को लेकर ऐलान ना हुआ हो, लेकिन कोई नगेटिव ऐलान भी नहीं हुआ है। वहीं कॉरपोरेट टैक्‍स (Corporate Tax) में भी कटौती की गई है। साथ स्‍थानीय डिजिटल करेंसी (Local Digital currency) की घोषणा और क्रिप्‍टोकरेंसी टैक्‍स (Cryptocurrency Tax)  का भी ऐलान हुआ है। जिसकी वजह से कॉरपोरेट सेक्‍टर (Corporate Sector) में थोड़ा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। बाजार के शानदार तरीके से बंद होने पर निवेशकों भी चेहरे ख‍िले हुए हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आख‍िर कॉरपोरेट की ओर से किस तरह के बयान सामने आ रहे हैं।

संतुलित बजट
एचडीएफसी के चीफ इकोनॉमिस्‍ट अभीक बरुआ ने बजट पर प्रत‍िक्रिया देते हुए कहा है कि 2022-23 के बजट ने आर्थिक सुधार का समर्थन करने के साथ राजकोषीय घाटे को संतुलित प्रयास किया है। हालांकि, वित्त वर्ष 2023 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 फीसदी के उच्च राजकोषीय घाटे से बाजार निराश हो सकते हैं। वहीं ऊंचे बाजार उधार से बॉन्ड यील्ड पर दबाव पड़ने की संभावना है, लेकिन उधार योजना में ग्रीन बॉन्ड को शामिल करना एक दिलचस्प इनोवेशन है। इसके अलावा, भारत के लिए 25 साल की लंबी अवधि की निवेश योजना के साथ अल्पावधि पूंजीगत व्यय में बुनाई का प्रयास किया जा रहा है। बजट में शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर विशेष कदम महत्वपूर्ण और काफी अच्‍छे हैं।  अंत में, सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी का बैंकों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, लेकिन इसके निहितार्थों पर आगे विचार करना होगा।

क्रिप्‍टो पर रेगुलेशन लाने की जरुरत
जे. सागर एसोसिएट्स के पार्टनर प्रोबीर रॉय चौधरी इंडस्‍ट्री बेनिफ‍िशिरीज निश्चित रूप से सरकार द्वारा एक सेंट्रीलाइज्‍ड डिजिटल करेंसी की शुरूआत की सराहना करेंगे क्योंकि यह एक विश्वसनीय और वैकल्पिक पेमेंट टेंडर को बढ़ावा देगा। कहा जा रहा है कि प्रस्तावित डिजिटल रुपया और इसकी कीमत पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित और नियंत्रित की जाएगी। 'डिजिटल रुपये' के अलावा, सरकार भारत में किसी अन्य प्रकार की डिजिटल मुद्रा की उपलब्धता को मान्यता देने की इच्छुक नहीं है। नतीजतन, मुक्त बाजार के खिलाड़ियों को आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल मुद्रा के अलावा अन्य क्रिप्टोकरेंसी को संचालित करने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। यह बाजार के खिलाड़ियों को ऐसे कई डिजिटल लेनदेन में प्रवेश करने से रोकेगा जिनके लिए इस तरह की अन्य प्रकार की क्रिप्टोकरेंसी की आवश्यकता होती है। इसलिए, इस अंतर को पाटने का एकमात्र तरीका यह होगा कि यदि सरकार भारत में उपयोग में आने वाली सभी प्रकार की डिजिटल मुद्राओं को नियंत्रित करने के लिए नियमों के एक सेट के साथ आए, न कि एकमात्र सरकारी नियंत्रित मुद्रा के।

इंवेस्‍टमेंट भाव को दर्शाया गया है
थॉमस कुक (इंडिया) लिमिटेड के प्रबंध निदेशक माधवन मेनन ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 में बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और स्वास्थ्य पर बहुत जरूरी जोर देने के साथ विकास और निवेश भाव को दर्शाया गया है। हालांकि ट्रैवल और टूरिज्‍म के नजरिए से केंद्रीय बजट निराशाजनक रहा है। बजट में करों के युक्तिकरण (एक पूर्ण जीएसटी अवकाश, आउटबाउंड टूर पर टीसीएस की छूट, अप्रत्यक्ष करों में कमी), 5 करोड़ रुपए की एसआईईएस लाभ कैपिंग को हटाने सहित पुनरुद्धार में सहायता के लिए उद्योग की सिफारिशों का कोई संदर्भ नहीं है। हॉस्पिटैलिटी सेक्‍टर पर गंभीर प्रभाव को देखते हुए सीमित राहत प्रदान की गई है। सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) का विस्तार मार्च 2023 तक किया है जिसे 50 हजार रकरोड़ रुपए से बढ़ा 5 लाख करोड़ रुपए किया गया है।

दूरंदेशी बजट पेश किया
आदित्य बिड़ला कैपिटल के सीईओ अजय श्रीनिवासन ने कहा कि  वित्त मंत्री ने विकास समर्थक और दूरंदेशी बजट पेश किया है। इसने फाइनेंश‍िस कंसोलिडेशन पर उदार होने के साथ-साथ सामाजिक कल्याण के साथ मैक्रो डेवलपमेंट को सप्‍लीमेंट बनाया है। बजट ने डिजिटल इकोनॉमी, स्टार्टअप्स और तकनीक-सक्षम विकास के साथ-साथ ऊर्जा और जलवायु पर ध्यान केंद्रित करके खुद को अलग किया है। पूंजीगत व्यय के भारी बजट ने मध्यम अवधि में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए सार्वजनिक निवेश पर ध्यान केंद्रित किया है।

आत्‍मनिर्भर भारत के लक्ष्‍य में मददगार होगा बजट
आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ राकेश शर्मा ने केंद्रीय बजट 2022-23 पर प्रत‍िक्रिया देते हुए कहा कि यह एक विकासोन्मुखी, भविष्योन्मुखी बजट है जिसमें बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित किया गया है, विशेष रूप से सड़कों, रेलवे और उनसे जुड़े रसद पर फोकस  है। चालू वर्ष में जीडीपी लगभग 9.2 फीसदी होने का अनुमान है और केंद्रीय बजट में समावेशी विकास, उत्पादकता वृद्धि और वित्तपोषण को सक्षम करने के लिए लक्षित नीतिगत नुस्खे प्रदान किए गए हैं। मुख्य रूप से पीपीपी मॉडल के जरिए निवेश मौजूदा वित्तीय दबाव को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों पर, महामारी के दौरान, मार्च 2023 तक ईसीएलजीएस का विस्तार, और सीजीटीएमएसई के गारंटी कवर में विस्तार, वास्तव में एमएसएमई के लिए एक वरदान होगा, जो इस योजना के तहत प्राथमिक लाभार्थी रहे हैं।  मुझे यकीन है कि बजट घोषणाएं "आत्मानि‍र्भर भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक लंबा सफर तय करेंगी।

सरकारी खर्च से निजी निवेश को मिलेगा बढ़ावा
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भारत और दक्षिण एशिया बाजार (बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका) के क्लस्टर सीईओ जरीन दारूवाला ने कहा कि यह एक विकास उन्मुख बजट है। पूंजीगत व्यय पर ध्यान, जो 15 से अधिक वर्षों में सबसे अधिक है, से बेहतर प्रभाव देखने को मिलेगा। बढ़े हुए सरकारी खर्च से निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बजट ने पुरानी और नई दोनों अर्थव्यवस्थाओं को व्यापक रूप से समर्थन दिया है और समाज और अर्थव्यवस्था के कमजोर वर्गों का समर्थन करना जारी रखा है।

बजट से रोजगार होंगे पैदा
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ विजय चंडोक ने बजट पर कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 मध्यम अवधि में भारत को बदलने की दृष्टि वाला बजट है। बजट ने पूंजीगत व्यय आधारित आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर "अमृत काल" (भारत@100 तक) के लिए नए आर्थिक विकास टेम्पलेट को अपनाया है। नए आयु वर्ग के लिए पीएलआई के माध्यम से निजी कैपेक्स के दायरे का विस्तार करने के साथ-साथ 7.5 लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का परिव्यय ~ 35% सालाना (और जीडीपी के 2.9% पर) से समावेशी विकास, रोजगार सृजन और कल्याण प्रदान करने की उम्मीद है। बजट से अनुमानित राजकोषीय घाटे से कम होने की संभावना है। बजट में विकासोन्मुखी फोकस के साथ, हमें उम्मीद है कि आर्थिक और पूंजी बाजार में उछाल बना रहेगा।