सार

केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत रियल एस्टेट कंपनियों को बूस्ट करने का काम किया है. क्योंकि सरकरा ने इस योजना के तहत 80 लाख घरों को बनाने का एलान किया है, जिससे सीधे-सीधे रियल एस्टेट कंपनियों को फायदा होगा.  

नई दिल्ली : बजट 2022 (Budget 2022 ) में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी की वजह से कर्ज में डूबे रियट एस्टेट के लिए बूस्ट करने का काम किया है, दरअसल सरकार ने 2022-23 में 80 लाख पीएम आवास का निर्माण किया जाएगा। जिसके लिए सरकार ने 48 हजार करोड़ रुपये की राशि की है, इससे रियल एस्टेट कंपनियों को सीधा-सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि घर बनाने के ठेका रियल एस्टेट कंपनियों को ही मिलेंगे।  

रियल स्टेट कंपनियों को होगा सीधा फायदा
इस योजना के तहत रियल एस्टेट की कंपनियों को ठेका दिया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होगें और कोरोना महामारी की वजह से डूबे रियल एस्टेटकंपनियों को फायदा होगा. आपको बता दें कि जब ये कंपनियां घरों का निर्माण कर देती हैं, तो सरकार लोगों को घरों को खरीदने के लिए सब्सिडी प्रदान करती है। देखा जाए तो इससे रियल स्टेट कंपनियों को सीधा-सीधा लाभ मिलेगा।

घर निर्माण में इस्तेमाल होने वाली समाग्रियों से मिलेगा फायदा
सरकार ने 80 लाख घर बनाने का एलान किया है, जिससे भी रियल एस्टेट कंपनियों को सीधा फायदा मिलेगा, क्योंकि घर निर्माण में इस्तेमाल होने वाली चीजें, जैसे गिट्टी, बालू, सिमेंट आदि इन कंपनियों से खरीदी जाती हैं, जिससे रियल एस्टेट को फायदा हो सकता है। 

इस क्षेत्र में रियल स्टेट को मिली निराशा 
रियल एस्टेट सेक्टर की मांगों में सबसे प्रमुख मांग सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने की है, लेकिन इस क्षेत्र में रियट एस्टेट को निराशा लगी, यदि रियल स्टेट को इंडस्टी का दर्जा मि जाता तो इसके कई फायदा होता, जैसे जिसमें प्रोजेक्ट के लिए फंडिग लेनी आसान हो जाती, अनावश्यक प्रक्रियाएं खत्म हो जाएंगी, पारदर्शिता बढ़ेगी, बैंकों से लोन और उनकी स्वीकृति लेना आसान होगा। संबंधित विभागों से प्रोजेक्ट स्वीकृति में भी आसानी होगी।

क्या है पीएम आवास योजना
प्रधानमंत्री आवाज योजना एक सरकारी योजना है, जिसके तहत कमजोर आय वर्ग के सभी लोगों या परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। सरकार ने इस स्कीम के तहत मार्च 2022 तक देशभर में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए पात्रता की अलग-अलग शर्तें हैं, जिसके तहत बेनिफिट दिया जाता है। योजना को शहरी और ग्रामीण के लिए लागू किया गया है। पिछले साल सरकार ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री आवाज योजना- ग्रामीण का फायदा मार्च 2024 तक मिलता रहेगा।

2021 में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए  हुई थीं ये घोषणाएं
- स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5 फीसदी करने का ऐलान किया था, इस कदम से माना जा रहा था कि घर बनाने की लागत में कमी आएगी।
- बैंकों के एनपीए पर निगरानी रखने के लिए असेट्स रिकंस्‍ट्रक्‍शन और मैनेज्‍मेंट कंपनी बनाने का ऐलान किया गया था। जिससे रियल एस्टेट की संकट वाली करीब डेढ़ लाख करोड़ की संपत्ति को भी लाभ मिलेगा।
- वहीं सरकार ने सरप्‍लस लैंड को मॉनेटाइज करने का भी ऐलान किया गया था।

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