सार
7th Pay Commission Latest Update: राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (National Statistical Commission) ने दायरे को चौड़ा करने और सूचकांक की दक्षता में सुधार करने के लिए आधार वर्ष को 1963-65 से बदलकर 2016 कर दिया।
7th Pay Commission Latest Update in Hindi। केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) की गणना में कुछ बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labor and Employment) द्वारा हाल ही में इस फॉर्मूले को संशोधित किया है। बेस ईयर 2016=100 के साथ नई वेज रेट इंडेक्स (Wage Rate Index) सीरीज मौजूदा आधार वर्ष 1963-65 की जगह लेगी।
केंद्र सरकार ने बदल दिया आधार वर्ष
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) की सिफारिशों के अनुसार, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने दायरे को चौड़ा करने और सूचकांक की दक्षता में सुधार करने के लिए आधार वर्ष को 1963-65 से बदलकर 2016 कर दिया। सरकार मुद्रास्फीति के आंकड़ों के आधार पर महत्वपूर्ण आर्थिक मैट्रिक्स के लिए समय-समय पर आधार वर्ष में बदलाव करती है। डीए साल में दो बार जनवरी से जुलाई के बीच रिवाइज होता है। महंगाई भत्ते की गणना मूल वेतन से महंगाई भत्ते की वर्तमान दर को गुणा करके की जाती है।
महंगाई भत्ता क्या है?
कर्मचारियों को उनके रहने के खर्च में मदद करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता (डीए) दिया जाता है। पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि बढ़ती महंगाई के कारण कर्मचारियों के जीवन स्तर पर असर न पड़े। यह पैसा सरकारी कर्मचारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिया जाता है। हाल ही में यह बताया गया था कि केंद्र सरकार लाखों कर्मचारियों से अनुरोध प्राप्त करने के बाद कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में वृद्धि पर विचार कर रही है। यह अनुरोध इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (IRTSA) और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन (NFIR) द्वारा किया गया था। दोनों संगठन 1 जनवरी से एचआरए में बढ़ोतरी के लिए मांग कर रहे हैं।
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जनवरी में बढ़ेगा डीए
केंद्र सरकार एक बार फिर डीए बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। यह इजाफा जनवरी में किया जा सकता है। जानकारों की माने तो जवनरी 2022 के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा किया जा सकता है। जानकारों की मानें तो एआईसीपीआई के आंकड़ों के अनुसार की जाती है। मौजूदा समय में एआईसीपीआई के आंकड़ें फिर से आने वाले हैं। जिसके आधार पर महंगाई भत्ता तय की जाएगी। अगर तीन फीसदी का इजाफा होता है तो महंगाई भत्ता 34 फीसदी हो जाएगा।