Budget 2022: रेल विकास निगम का इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन में, रेलटेल का इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म में और ब्रेथवेट का रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज में विलय होना है।
Budget 2022: केंद्र सरकार 2022-23 के बजट में रेल मंत्रालय (Rail Ministry) के तहत छह पीएसयू के मर्जर के लिए एक रोडमैप की घोषणा कर सकता है, जिससे इन पीएसयू के आमूलचूल रिस्ट्रक्चर का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अगस्त 2021 में प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल ने रेल मंत्रालय के तहत सरकारी निकायों के युक्तिकरण पर एक रिपोर्ट में विलय की सिफारिश की थी।
6 कंपनियां बन जाएगी तीन
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2022-23 का बजट में रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (इरकॉन), रेलटेल कॉर्पोरेशन के साथ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) और रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज (राइट्स) के साथ ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड के विलय की दिशा की घोषणा कर सकती हैं।
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सरकार ने दी थी जिम्मेदारी
आरवीएनएल को रेल बुनियादी ढांचे के निर्माण और संवर्द्धन के लिए परियोजनाओं को लागू करने का काम सौंपा गया है; इरकॉन एक विशिष्ट अवसंरचना निर्माण संगठन है। राइट्स एक कंसल्टेंसी है जो रोलिंग स्टॉक का निर्यात करती है और ब्रेथवेट रोलिंग स्टॉक बनाती है। रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विलय की प्रक्रिया सितंबर में शुरू की गई थी जब वित्त मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को प्रमुख आर्थिक सलाहकार द्वारा प्रस्तावित सात सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विलय की योजना के साथ आने को कहा था। इसने रेलवे बोर्ड को रेलवे सेवाओं को चलाने और बनाए रखने की अपनी मुख्य दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करने के लिए भारतीय रेलवे के भीतर संचालन को कम करने की योजना तैयार करने के लिए भी कहा।
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यह भी है की है सिफारिश
रेलटेल रेलवे ट्रैक के साथ ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के माध्यम से दूरसंचार बुनियादी ढांचा प्रदान करता है, आईआरसीटीसी भारतीय रेलवे की मुख्य इंटरनेट टिकटिंग शाखा है और क्रिस यात्री टिकटिंग, माल ढुलाई चालान और यात्री ट्रेन संचालन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए एक स्वायत्त संस्था है। रिपोर्ट ने आईआरसीटीसी को सभी काम सौंपने के बाद क्रिस को बंद करने की सिफारिश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि आईआरसीटीसी की यात्री आरक्षण प्रणाली वर्तमान में क्रिस द्वारा संचालित है, जिसके लिए कंपनी और भारतीय रेलवे समाज को भुगतान करते हैं।