Budget 2026: इन 5 राज्यों पर बरस सकता है पैसा, क्या आपका स्टेट भी लिस्ट में?
Budget 2026 States Focus: 1 फरवरी को सुबह 11 बजे जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में यूनियन बजट पेश करेंगी, तो 5 राज्य सबसे ज्यादा फोकस में रह सकते हैं। इन राज्यों में मोदी सरकार जमकर खर्च कर सकती है। यहां इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
पश्चिम बंगाल (West Bengal)
पिछले कुछ सालों में केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में हाईवे, मेट्रो और रेलवे प्रोजेक्ट्स पर जमकर पैसा लगाया है। कोलकाता-सिलीगुड़ी कॉरिडोर, नेशनल हाईवे एक्सपेंशन और पोर्ट-लिंक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही फोकस में रहे हैं। हाल ही में शुरू हुई हावड़ा-गुवाहाटी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने यह साफ कर दिया है कि रेलवे इस राज्य में सरकार का बड़ा हथियार बन सकता है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम (Amrit Bharat Station Scheme) के तहत 101 रेलवे स्टेशन और करीब ₹13,000 करोड़ का निवेश, बजट 2026 में यह आंकड़ा और बढ़ सकता है।
तमिलनाडु (Tamil Nadu)
तमिलनाडु देश का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब है। इसलिए यहां सरकार का फोकस सिर्फ सड़क या रेल नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पोर्ट कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स पर रहता है। मदुरै-कोल्लम और चित्तूर–थचुर जैसे हाईवे प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं। बजट 2026 में नए इंडस्ट्रियल पार्क्स और फैक्ट्री-जॉब्स से जुड़े ऐलान हो सकते हैं, जो चुनाव से पहले बड़ा असर डाल सकते हैं।
केरल (Kerala)
केरल में बजट सिर्फ विकास नहीं, बल्कि आपदा और जलवायु सुरक्षा से भी जुड़ा होता है। हाईवे, मेट्रो और अर्बन ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ कोस्टल और फ्लड-प्रोन एरिया के लिए स्पेशल प्लान की उम्मीद है। हाल ही में शुरू हुई अमृत भारत एक्सप्रेस (Amrit Bharat Express) ट्रेनें इस बात का संकेत हैं कि बजट 2026 में केरल को कनेक्टिविटी के मोर्चे पर और मजबूती मिल सकती है।
असम (Assam)
पिछले बजट्स में असम और पूरे नॉर्थ-ईस्ट पर सरकार का फोकस साफ दिखा है। रोड्स, रेलवे और बाढ़ प्रभाव को कम करने (Flood Mitigation) तीनों ही सेक्टर अहम रहे हैं। 30 जनवरी को ₹1,715 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की नींव रखी गई, जिससे संकेत मिलते हैं कि बजट 2026 में असम को और बड़ा पैकेज मिल सकता है। सरकार मानती है कि नॉर्थ-ईस्ट की कनेक्टिविटी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है।
पुडुचेरी (Puducherry)
पुडुचेरी काफी छोटा है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले यहां भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर अहम मुद्दा है। 4-लेन फ्लाईओवर और नई सड़कों जैसे प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं। बजट 2026 में UTs के लिए स्पेशल अलोकेशन इस राज्य को फायदा पहुंचा सकता है।
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