DA Hike 2026: दिवाली से पहले कर्मचारियों को गुड न्यूज, सैलरी में बंपर उछाल तय!

DA Hike 2026: केंद्र सरकार जल्द ही कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है। सरकार डीए को 60% से बढ़ाकर 63% कर सकती है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इससे कर्मचारियों की सैलरी में बंपर उछाल आएगा।

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कर्मचारियों को कैबिनेट बैठक का इंतजार

केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स जुलाई 2026 के डीए और डीआर बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरकार मौजूदा 60 प्रतिशत डीए को बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर सकती है। बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में सरकार इस पर मुहर लगा सकती है। दशहरा पर मिलने वाली यह गुड न्यूज थोड़ी लेट हो गई है, इसलिए अब सबकी नजरें कैबिनेट बैठक पर टिकी हैं।

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क्या है डीए और कैसे होती है इसकी कैलकुलेशन?

सरकार बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को बेसिक पे के आधार पर महंगाई भत्ता (डीए) देती है। अभी यह 60 प्रतिशत है। मान लीजिए, एक कर्मचारी की बेसिक पे 44,900 रुपये है, तो 60% के हिसाब से उसे 26,940 रुपये डीए मिलता है। अगर सरकार इसे 3% बढ़ाकर 63% करती है, तो यह रकम 28,287 रुपये हो जाएगी। इससे कर्मचारी को हर महीने 1,347 रुपये का एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा।

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अलग-अलग बेसिक पे पर कितनी बढ़ेगी सैलरी?

सरकार अगर 3 प्रतिशत डीए बढ़ाती है, तो अलग-अलग बेसिक पे वाले कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। 18,000 रुपये बेसिक पे वालों को हर महीने 540 रुपये, 25,000 रुपये वालों को 750 रुपये, 35,000 रुपये वालों को 1,050 रुपये और 50,000 रुपये बेसिक पे वालों को 1,500 रुपये का एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। सरकार इस बढ़ोतरी को 1 जुलाई 2026 से लागू कर सकती है, जिससे कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा।

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किस आधार पर तय होता है डीए?

सरकार ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI-IW) के 12 महीने के औसत डेटा के आधार पर डीए तय करती है। लेबर ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक, अगस्त 2026 में यह इंडेक्स 1.2 पॉइंट बढ़कर 154.4 पर पहुंच गया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि महंगाई के इन आंकड़ों के आधार पर सरकार जुलाई 2026 के लिए डीए में 3 प्रतिशत या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि, अभी आधिकारिक ऐलान होना बाकी है।

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पेंशनर्स को भी मिलेगा डीआर का फायदा

सरकार कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी महंगाई राहत (डीआर) का फायदा देती है। रिटायरमेंट के बाद बढ़ते खर्चों को संभालने में यह डीआर पेंशनर्स की बहुत मदद करता है। अगर सरकार 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी करती है, तो पेंशनर्स की मंथली पेंशन में भी अच्छा खासा इजाफा होगा। फिलहाल सभी को सरकार के आधिकारिक आदेश का इंतजार है।