सार

केंद्र सरकार के ग्रुप 'सी' और  'बी' के सभी अराजपत्रित कर्मचारी(non gazetted employee) जो किसी उत्पादकता लिंक्ड बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी 30 दिन के वेतन के बराबर  बोनस का लाभ दिया जाएगा, देखें पात्र कर्मचारियों अकाउंट में कितनी राशि आएगी...

बिजनेस डेस्क । मोदी सरकार ने कुछ केंद्रीय के कर्मचारियों को दिवाली का एडवांस तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने साल 2020-21 के लिए 30 दिनों के परिलब्धियों (emoluments) के बराबर गैर-उत्पादकता (non-productivity ) से जुड़े बोनस (ad hoc bonus) के Grant को मंजूरी दे दी है।  Finance Ministry के मुताबिक तदर्थ बोनस (Ad-hoc Bonus) के भुगतान की गणना की सीमा 01-04-2014 से संशोधित रूप में 7000 रुपये की मासिक परिलब्धियां होगी।

ये भी पढ़ें- दिवाली के पहले गोल्ड के दामों में भारी गिरावट, अब 10 ग्राम के लिए चुकाएं बस इतनी कीमत

इन कर्मचारियों को मिलेगा बोनस का लाभ
केंद्र सरकार के ग्रुप 'सी' और  'बी' के सभी अराजपत्रित कर्मचारी(non gazetted employee) जो किसी उत्पादकता लिंक्ड बोनस योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं, उनके लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। व्यय विभाग (डीओई), वित्त मंत्रालय ने ज्ञापन के जरिए आज कहा है, “इस आदेश के तहत Ad-hoc Bonus का भुगतान central paramilitary forces और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी होगा। आदेशों को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के उन कर्मचारियों के लिए विस्तारित माना जाएगा जो केंद्र सरकार के परिलब्धियों के पैटर्न का पालन करते हैं और किसी अन्य बोनस या grace plan के अंतर्गत नहीं आते हैं।” 

ये भी पढ़ें- सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि, सरकार का दावा देखकर चौंक जाएंगे आप

doe के मुताबिक, ये शर्ते लागू होंगी 
इसका लाभ केवल उन कर्मचारी को मिलेगा, जो 31-3-2021 को सेवा में थे और वर्ष 2020-21 के दौरान कम से कम 6 महीने की निरंतर सेवा दी है, वे Ad-hoc Bonus के भुगतान के लिए पात्र होंगे। पात्र कर्मचारियों को वर्ष के दौरान 6 महीने से एक पूरे वर्ष तक निरंतर सेवा की अवधि के लिए आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा, पात्रता अवधि सेवा के महीनों की संख्या के संदर्भ में ली जा रही है।

ये भी पढ़ें- अब मध्य भारत के इस राज्य में होगी चाय- कॉफी की खेती, टी कॉफी बोर्ड का होगा गठन

*. Ad-hoc Bonus  की मात्रा की गणना औसत परिलब्धियों/गणना की हाईस्ट लिमिट, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी। एक दिन के लिए गैर-पीएलबी (Ad-hoc Bonus) की गणना करने के लिए, एक वर्ष में औसत परिलब्धियों को 30.4 (महीने में दिनों की औसत संख्या) से विभाजित किया जाएगा। इसके बाद, इसे दिए गए बोनस के दिनों की संख्या से गुणा किया जाएगा। 

उदाहरण से समझें
मासिक परिलब्धियों का आंकलन इस प्रखार से किया जाएगा ।  7000 (जहां वास्तविक औसत परिलब्धियां 7000 रुपये से अधिक हैं), तीस दिनों के लिए तदर्थ बोनस 7000 × 30 / 30.4 =  6907.89 (कुल मिलाकर 6908 रुपये) होगा।

ये भी पढ़ें- मुकेश अंबानी ने फैशन की दुनिया में बढ़ाए कदम ! रिलायंस ने मनीष मल्होत्रा की कंपनी में खरीदी बड़ी

* casual labor, जिन्होंने 6 दिनों के सप्ताह के बाद कार्यालयों में 3 साल या उससे अधिक के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए कम से कम 240 दिनों के लिए काम किया है (प्रत्येक वर्ष में 5 दिन सप्ताह का पालन करने वाले कार्यालयों के मामले में 3 साल या उससे अधिक के लिए 206 दिन), इस गैर-पीएलबी भुगतान के लिए पात्र होंगे।
देय Ad-hoc Bonus  की राशि होगी (1200×30/30.4 रुपये = 1184.21 रुपये (राउंड फिगर में 1184 रुपये )।
ऐसे मामलों में जहां वास्तविक परिलब्धियां 1200 रुपए प्रति माह से कम हो जाती हैं, राशि की गणना वास्तविक मासिक परिलब्धियों के आधार पर की जाएगी।