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TikTok की पेरेंट कंपनी Bytedance को भारत में लगा तगड़ा झटका, सरकार ने फ्रीज किए बैंक अकाउंट

टिकटॉक (TikTok) की पेरेंट कंपनी बाइटडांस (Bytedance) को भारत में तगड़ा झटका लगा है। भारत सरकार ने टैक्स चोरी के आरोप में उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। बता दें कि टिकटॉक पर पिछले साल ही तब सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, जब सीमा पर चीन के साथ भारतीय सेना की झड़प हुई थी।
 

Government of India blocked bank account of TikTok parent company Bytedance MJA
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New Delhi, First Published Mar 31, 2021, 3:15 PM IST
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बिजनेस डेस्क। टिकटॉक (TikTok) की पेरेंट कंपनी बाइटडांस (Bytedance) को भारत में तगड़ा झटका लगा है। भारत सरकार ने टैक्स चोरी के आरोप में उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया है। बता दें कि टिकटॉक पर पिछले साल ही तब सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था, जब सीमा पर चीन के साथ भारतीय सेना की झड़प हुई थी। भारत सरकार ने चाइनीज कंपनी बाइटडांस के भारत में मौजूद सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। कंपनी ने सरकार के इस कदम के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट (Mumbai High Court) में याचिका दाखिल किया है। बाइटडांस ने हाईकोर्ट से इस फैसले पर रोक लगाने की अपील की है। 

क्या कहा बाइटडांस ने
जानकारी के मुताबिक, बाइटडांस ने कहा है कि भारत सरकार के इस फैसले से उसके बिजनेस को काफी नुकसान होगा। बता दें कि जनवरी में कंपनी ने भारत में अपने कर्मचारियों को काम से हटा दिया था। हालांकि, भारत में बाइटडांस के अभी भी 1300 कर्मचारी काम कर रहे हैं। इनमें से ज्यादातर कंपनी के विदेशी ऑपरेशन में लगे हैं, जिसमें कंटेंट मॉडरेशन भी शामिल है।

पैसे निकालने की अनुमति नहीं
सूत्रों के मुताबिक, इस साल मार्च में टैक्स अधिकारियों को बाइटडांस की भारतीय यूनिट और सिंगापुर में मौजूद इसकी पेरेंट कंपनी TikTok Pte Ltd के बीच हुए ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग डील में कथित तौर पर टैक्स की चोरी का पता चला था। इसके बाद अधिकारियों ने कंपनी के Citibank और HSBC बैंक के अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। अधिकारियों ने आदेश दिया है कि कंपनी को टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर से लिंक किसी भी बैंक अकाउंट से पैसे निकालने की अनुमति नहीं दी जाए।

अकाउंट में हैं 10 मिलियन डॉलर
बाइटडांस ने इस मामले को लेकर मुंबई हाईकोर्ट याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई की प्रक्रिया शुरू होगी। बाइटडांस इंडिया ने कहा है कि उसके अकाउंट्स में सिर्फ 10 मिलियन डॉलर हैं। कंपनी ने कहा है कि इस समय इस तरह की रोक लगाना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इससे वेतन और टैक्स का भुगतान करने में उसे काफी मुश्किल हो जाएगी।   


 

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