केंद्र सरकार ने प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन के मुद्दे की समीक्षा को एक 11 सदस्यीय समिति के गठन का फैसला किया है
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन के मुद्दे की समीक्षा को एक 11 सदस्यीय समिति के गठन का फैसला किया है। इस समिति में विभिन्न राज्यों के खान सचिव भी शामिल होंगे। समिति के सदस्यों में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा के खान सचिव होंगे।
खान मंत्रालय ने सोमवार को जारी आदेश में कहा, ''मंत्रालय ने एक आधिकारिक समिति के गठन का फैसला किया है। यह समिति अंशधारकों द्वारा खनिजों (कोयला, लिग्लाइट, बालू और सूक्ष्म खनिज छोड़कर) की रॉयल्टी दरों में संशोधन को लेकर उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करेगी।''
पिछले साल जुलाई में अपनी सौंपी थी रिपोर्ट
अतिरिक्त खान सचिव की अगुवाई में गठित की जाने वाली 11 सदस्यीय समिति अंशधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। खान मंत्रालय ने कहा कि अपनी पहली बैठक के बाद एक माह में समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फरवरी, 2018 में खान मंत्रालय ने रॉयल्टी और 'डेड रेंट' की दरों में संशोधन को एक अध्ययन समूह का गठन किया था। ‘डेड रेंट’ से तात्पर्य खनन पट्टे पर रॉयल्टी के अतिरिक्त दिए जाने वाले किराये से होता है। इसी अध्ययन समूह ने पिछले साल जुलाई में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
(प्रतीकात्मक फोटो)
