सार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए गए बजट में कार्मिक विभाग को नौकरशाहों के देश व विदेश में प्रशिक्षण तथा आवश्यक बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी के लिए 238 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं।

नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पेश किए गए बजट में कार्मिक विभाग को नौकरशाहों के देश व विदेश में प्रशिक्षण तथा आवश्यक बुनियादी ढांचे में बढ़ोतरी के लिए 238 करोड़ रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं।

बजट में कार्मिक विभाग को वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए 238.45 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है । इनमें से 83.45 करोड़ रुपये का प्रावधान दिल्ली स्थित सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आइएसटीएम), मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी (एलबीएसएनएए) के स्थापना संबंधी व्यय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशिक्षण प्रभाग के लिए किया गया है ।

 IAS अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अलग से 155 करोड़ आवंटित

आइएसटीएम तथा एलबीएसएनएए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों एवं अन्य स्तर के सचिवालय कर्मियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करता है । इसके लिए मंत्रालय को कुल 88.99 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अलग से व्यवस्था के तहत 'प्रशिक्षण योजनाओं' के लिए अगले वित्त वर्ष के लिए 155 करोड़ आवंटित किए गए हैं । मौजूदा वित्त वर्ष में इसके लिए कुल 136.93 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था ।

लोकसेवकों की समस्याओं के निराकरण के लिए बनाये गए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) को स्थापना संबंधी व्यय के मद्देनजर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 124.92 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में 131.57 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे । इसी तरह कर्मचारी चयन आयोग को अगले वित्त वर्ष में स्थापना संबंधी व्यय के लिए 241.66 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है, इसमें भर्ती परीक्षा आयोजित कराने का खर्च भी शामिल है ।

(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)