भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) बुधवार से लागू होगा। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने इसे 'गोल्ड स्टैंडर्ड' और देश के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक बताया है। इससे टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं में कमी आएगी।

नई दिल्ली [भारत], 14 जुलाई (ANI): वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने मंगलवार को कहा कि भारत-यूनाइटेड किंगडम व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (CETA) बुधवार से लागू हो जाएगा। यह भारत के व्यापार इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है और देश के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक की शुरुआत करेगा।

समझौते के लागू होने से पहले नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अग्रवाल ने कहा कि भारत-यूके CETA और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन (DCC) 15 जुलाई से प्रभावी होंगे। उन्होंने इस समझौते को "गोल्ड स्टैंडर्ड" और भारत के लिए "अपनी तरह का पहला" व्यापार समझौता बताया। उन्होंने कहा, "15 जुलाई, 2026 को भारत-यूके व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन का लागू होना भारत के व्यापार इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह अपनी तरह के पहले एफटीए में से एक है, जो दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक भविष्योन्मुखी आर्थिक ढांचा स्थापित करता है।"

वाणिज्य सचिव ने कहा कि यह समझौता अपने व्यापक सेक्टोरल कवरेज और टैरिफ एवं गैर-टैरिफ दोनों बाधाओं में गहरी कमी के कारण भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और आकांक्षापूर्ण एफटीए में से एक है। अग्रवाल के अनुसार, समझौते में 30 अध्याय शामिल हैं, जो पारंपरिक टैरिफ उदारीकरण से आगे बढ़कर डिजिटल व्यापार, सरकारी खरीद, छोटे और मध्यम उद्यम (SMEs), नवाचार, श्रम, पर्यावरण और लैंगिक समानता जैसे क्षेत्रों को भी कवर करते हैं।

उन्होंने कहा कि यह समझौता सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी (SPS) और व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं (TBT) जैसे उपायों के माध्यम से टैरिफ और गैर-टैरिफ दोनों बाधाओं को संबोधित करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ये भविष्य में व्यवसायों के लिए अनुचित व्यापार प्रतिबंध न बनें। साथ ही, उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करता है, जिसमें डेयरी, अनाज, दालें, सब्जियां, सोना और आभूषण, स्मार्टफोन और महत्वपूर्ण पॉलिमर शामिल हैं।

डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन 'गेम चेंजर'

डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन को भारत के सेवा क्षेत्र के लिए "गेम चेंजर" बताते हुए अग्रवाल ने कहा कि भारतीय कर्मचारी और उनके नियोक्ता वर्तमान में यूके की राष्ट्रीय बीमा प्रणाली में वेतन का लगभग 25 प्रतिशत योगदान करते हैं, लेकिन उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाता, जिससे यह योगदान एक तरह की डूबी हुई लागत बन जाता है। DCC के तहत, यूके में पांच साल तक काम करने वाले भारतीय पेशेवरों और उनके नियोक्ताओं को यूके में सामाजिक सुरक्षा योगदान करने से छूट मिलेगी। इसके बजाय, वे भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में योगदान करना जारी रखेंगे। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय कर्मचारियों और 900 से अधिक नियोक्ताओं को लाभ होने की उम्मीद है, जबकि दोहरे सामाजिक सुरक्षा योगदान को समाप्त करके भारत के सेवा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।

व्यापार सुगमता और अन्य क्षेत्रों को लाभ

अग्रवाल ने समझौते के तहत कई व्यापार सुगमता उपायों पर भी प्रकाश डाला, जिसमें उत्पत्ति के नियमों के स्व-प्रमाणन की शुरुआत शामिल है। उन्होंने कहा कि इससे यह समझौता अधिक व्यापार-अनुकूल बनेगा और दोनों पक्षों के व्यवसायों के लिए अनुपालन का बोझ कम होगा।

समझौते को समावेशी बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय किसानों को यूके के 90 बिलियन डॉलर के कृषि बाजार तक बेहतर पहुंच मिलेगी, जबकि भारत से समुद्री खाद्य निर्यात को पूरी तरह से शुल्क से छूट मिलेगी, जिससे मछुआरों और समुद्री उत्पाद क्षेत्र को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि श्रम-प्रधान क्षेत्रों को भी लाभ होगा क्योंकि 12 प्रतिशत तक के आयात शुल्क शून्य हो जाएंगे, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, MSMEs और युवा पेशेवरों को भी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं और बेहतर गतिशीलता के अवसरों तक पहुंच मिलने की उम्मीद है।

अग्रवाल ने कहा, "कुल मिलाकर, यह दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा है, जिसमें भारत ने बाजार उदारीकरण की सीमा और समझौते के तहत कवर किए गए नीतिगत क्षेत्रों की चौड़ाई के मामले में एक बड़ी छलांग लगाई है।"

समझौते की समयरेखा

चौदह गहन दौर की बातचीत के बाद, CETA पर 6 मई, 2025 को सहमति बनी थी। इस समझौते पर आधिकारिक तौर पर 24 जुलाई, 2025 को लंदन में भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, पीयूष गोयल, और यूके के व्यापार और व्यवसाय राज्य सचिव, जोनाथन रेनॉल्ड्स द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए थे। इस ढांचे को पूरा करने के लिए, साथी डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन (DCC) पर बाद में 10 फरवरी, 2026 को हस्ताक्षर किए गए। (ANI)

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