सार

LIC IPO: सूत्रों के मुताबिक, बहुप्रतीक्षित एलआईसी आईपीओ की कीमत 902-949 रुपए प्रति शेयर के दायरे में रहने की उम्मीद है। सूत्रों ने पुष्टि की कि एलआईसी पॉलिसीधारक प्रति शेयर 60 रुपए की छूट का लाभ उठा सकेंगे।

LIC IPO: भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) बुधवार को अपने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के अपने पॉलिसीधारक और खुदरा निवेशकों के लिए ऑफर प्राइस और छूट की घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सूत्रों के मुताबिक, बहुप्रतीक्षित एलआईसी आईपीओ की कीमत 902-949 रुपए प्रति शेयर के दायरे में रहने की उम्मीद है। सूत्रों ने पुष्टि की कि एलआईसी पॉलिसीधारक प्रति शेयर 60 रुपए की छूट का लाभ उठा सकेंगे। खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए छूट 45 रुपए तय की गई है। आइए आपको भी बताते हैं कि एलआईसी आईपीओ की खास बातें।

एलआईसी आईपीओ डेट
एलआईसी आईपीओ 4 मई को खुलने के लिए तैयार है और 9 मई को बंद होगा। सूत्रों के मुताबिक एलआईसी आईपीओ की एंकर बुक 2 मई को खुलने की उम्मीद है।

एलआईसी आईपीओ प्राइस बैंड
मेगा एलआईसी आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 902-949 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। सूत्रों के अनुसार, पॉलिसीधारकों के लिए छूट 60 रुपए और खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए 45 रुपए प्रति शेयर होने की उम्मीद है।

एलआईसी आईपीओ कोटा
पॉलिसीधारकों को एलआईसी आईपीओ में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने पॉलिसीधारकों के लिए इश्यू का 10 फीसदी अलग रखा है। सूत्रों के अनुसार, एलआईसी कर्मचारियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण राशि आरक्षित की जाएगी। शेष आईपीओ इश्यू का लगभग आधा हिस्सा योग्य संस्थागत खरीदारों (क्यूआईबी) के लिए आरक्षित होगा। क्यूआईबी के हिस्से में से 60 फीसदी एंकर निवेशकों के लिए विवेकाधीन आधार पर निर्धारित किया गया है। एंकर निवेशक के एक तिहाई हिस्से को घरेलू म्यूचुअल फंड के लिए अलग रखा जाएगा। लगभग 15 फीसदी गैर-संस्थागत निवेशकों (एनआईआई) को आवंटित किया जाएगा। खुदरा निवेशकों के भाग लेने के लिए लगभग 35 फीसदी उपलब्ध होंगे।

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एलआईसी आईपीओ इश्यू साइज
भारतीय जीवन बीमा निगम के बोर्ड ने हाल ही में एलआईसी के आईपीओ के आकार को रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (डीआरएचपी) के डॉक्युमेंट में प्रस्तावित 5 फीसदी से घटाकर 3.5 फीसदी कर दिया है। सरकार अब एलआईसी में अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी 21,000 करोड़ रुपए में बेचेगी, जिसकी कीमत भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी 5.4 लाख करोड़ रुपए होगी। रूस-यूक्रेन संकट के मद्देनजर बाजार में उतार-चढ़ाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।

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मार्च में आने वाला था
केंद्र सरकार पहले मार्च 2022 में एलआईसी की आरंभिक सार्वजनिक पेशकश शुरू करना चाहती थी, ताकि पिछले वित्त वर्ष के अपने संशोधित विनिवेश लक्ष्य को पूरा किया जा सके। हालांकि, रूस-यूक्रेन युद्ध और दुनिया भर के शेयर बाजारों पर इसके प्रभाव ने योजना में देरी की थी। मौजूदा बाजार स्थितियों में आईपीओ के माध्यम से इश्यू के आकार में भी काफी कटौती की गई है।