सार
बजट 2024 में मोदी सरकार ने रक्षा क्षेत्र को 6.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित (Defence Allocation) किए हैं। 1.72 लाख करोड़ रुपए से हथियारों की खरीद होगी।
नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार 3.0 का पहला बजट (Budget 2024) मंगलवार को संसद में पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सेनाओं को (Defence Budget) 6,21,940 करोड़ रुपए आवंटित किया है। पिछले साल रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ रुपए था।
हथियारों की खरीद के लिए 1,72,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। रक्षा क्षेत्र को कुल बजट का 12.9% मिला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत में बने हथियारों की खरीद के लिए 1,05,518 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। यह रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा।
राजनाथ सिंह ने निर्मला सीतारमण को दिया धन्यवाद
राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया, "रक्षा मंत्रालय को मिले 6,21,940.85 करोड़ रुपए के आवंटन के लिए मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं। 1,72,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय (हथियारों और रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए रखा गया पैसा) सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा। घरेलू पूंजीगत खरीद के लिए 1,05,518.43 करोड़ रुपए का प्रावधान डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा।"
सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रखने पर खर्च होंगे 92,088 करोड़ रुपए
तीनों सेनाओं (थल सेना, वायु सेना और नौ सेना) को हर समय युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए 92,088 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसे विमानों और जहाजों सहित सभी प्लेटफार्मों के रखरखाव जैसे काम में खर्च किया जाएगा। गोला-बारूद की खरीद होगी। किसी भी अप्रत्याशित स्थिति के लिए अग्रिम क्षेत्रों में तैनाती मजबूत होगी। पेंशन के लिए 1,41,205 करोड़ रुपए रखा गया है। यह पैसा 32 लाख पेंशनभोगियों को हर महीने पेंशन देने पर खर्च किया जाएगा।
सीमा क्षेत्र में तेजी से होगा सड़कों का निर्माण
मोदी सरकार सीमा क्षेत्र में सड़कों का तेज निर्माण जारी रखेगी। इसके लिए पिछले बजट की तुलना में 30 फीसदी अधिक पैसा खर्च करने का फैसला किया गया है। रक्षा मंत्री ने बताया है कि बीआरओ (बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन) को 6,500 करोड़ रुपए का आवंटन मिला है।
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रक्षा उद्योगों में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इंतजाम किए हैं। स्टार्टअप्स, एमएसएमई और इनोवेटर्स द्वारा दिए गए तकनीकी समाधानों को फंड करने के लिए iDEX योजना को 518 करोड़ रुपए मिले हैं। एक फरवरी को पेश अंतरिम बजट में रक्षा बजट 6.21 लाख करोड़ रुपए रखा गया था।
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