सार
इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि देश को ड्रोन हब बनाने पर सरकार का फोकस है। एग्रीकल्चर सेक्टर भारत की प्रगति और रफ्तार में अहम भूमिका निभाएगा। सरकार रोजगार बढ़ाने पर भी काम कर रही है।
बिजनेस डेस्क : सोमवार, 22 जुलाई को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इसमें इस वित्त वर्ष देश की GDP ग्रोथ 7% और महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान है। बता दें कि हर साल बजट से ठीक पहले वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग संसद के दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे (Economic Survey) पेश करता है. यह पिछले 12 महीनों में अर्थव्यवस्था में हुए विकास की रिपोर्ट होता है। इस सर्वे से ही पता चलता है कि इस बार का बजट (Budget 2024) कैसा रहने वाला है। यहां 10 पॉइंट्स में समझिए पूरा इकोनॉमिक सर्वे...
10 पॉइंट्स में इस बार का इकोनॉमिक सर्वे
- वित्त वर्ष 2024-25 में देश की जीडीपी (GDP) ग्रोथ का अनुमान 6.5 से 7 फीसदी तक का है। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि FY24 में रियल जीडीपी 8.2% की रफ्तार से बढ़ी है। लगातार तीन सालों से जीडीपी ग्रोथ 7% से ज्यादा रही है।
- फाइनेंशियल ईयर-26 तक राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.5 फीसदी या उससे कम रहने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा 0.7% कम रहने यानी 5.1% का अनुमान है।
- खराब मौमस, घटते जलाशयों और फसलों के नुकसान की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में काफी चुनौतियां रहीं। इसका असर फसलों और खाने की चीजों पर पड़ता है। वित्त वर्ष 24 में खाद्य महंगाई दर पिछले साल की 6.6 फीसदी से बढ़कर 7.5 फीसदी हो गई।
- आर्थिक सर्वे में मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान है।
- सरकार ने LPG सिलेंडर, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती की है। रिटेल फ्यूल महंगाई दर पिछले वित्त वर्ष में नीचे रही। पिछले साल अगस्त में एलपीजी के दाम 200 रुपए प्रति सिलेंडर कम किए गए थे। वहीं, मार्च 2024 में पेट्रोल-डीजल में 2 रुपए की कटौती की गई।
- भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्कफोर्स की जरूरतें बढ़ रही हैं, जिसे पूरा करने के लिए साल 2030 तक नॉन-फार्म सेक्टर में सालाना औसतन करीब 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत है।
- महिला स्वरोजगार में तेजी आई है। सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि देश की 57.3 परसेंट वर्कफोर्स सेल्फ-एम्प्लॉयड है। इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी काफी अच्छी है। इसमें अच्छा-खासा बदलाव देखने को मिला है।
- ग्लोबल एनर्जी प्राइस इंडेक्स में फाइनेंशियल ईयर-24 में गिरावट आई है।
- पीएम-सूर्य घर योजना (PM Surya Ghar Yojana) से 30 गीगावॉट सौर कैपेसिटी की उम्मीद है। इसका मकसद सोलर वैल्यू चेन में करीब 17 लाख नई जॉब निकालना है। बता दें कि फरवरी,2024 में 75,021 करोड़ रुपए की लागत के सरकार ने शुरू किया था।
- फाइनेंशियल ईयर 2024 में IT सेक्टर में काफी धीमी नियुक्तियां हुई हैं। इसमें तेजी की उम्मीद नहीं है।
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