भारत की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) एक सफल रिटायरमेंट योजना है। इसने इक्विटी में 13% से अधिक और डेट में 9% का आकर्षक रिटर्न दिया है। यह कम लागत वाली, लचीली और सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध एक सार्वभौमिक रिटायरमेंट टूल है।
नई दिल्ली: भारत की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) एक बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले और किफायती रिटायरमेंट प्लानिंग टूल के रूप में उभरी है। इसकी इक्विटी स्कीमों ने शुरुआत से अब तक 13 प्रतिशत से ज़्यादा का औसत सालाना रिटर्न दिया है। यह बात वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा आयोजित 'समावेशी पेंशन, इनोवेटिव समाधान: भारत में रिटायरमेंट सुरक्षा को मजबूत करना' विषय पर NPS दिवस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।
NPS के तहत दूसरे निवेश विकल्पों ने भी लंबे समय में शानदार रिटर्न दिया है: कॉर्पोरेट डेट और सरकारी सिक्योरिटीज़, दोनों स्कीमों में सालाना लगभग 9 प्रतिशत का रिटर्न मिला है, जिससे NPS दुनिया के सबसे आकर्षक पेंशन प्रोडक्ट्स में से एक बन गया है। सीतारमण ने कहा, "NPS के तहत स्कीमों ने आकर्षक रिटर्न दिया है। इक्विटी स्कीम के तहत शुरुआत से औसत सालाना रिटर्न 13 प्रतिशत से ज़्यादा रहा है, और कॉर्पोरेट डेट और सरकारी सिक्योरिटीज़, दोनों स्कीमों में लगभग 9 प्रतिशत रहा है।"
NPS ने रिटायरमेंट प्लानिंग में दिया शानदार गिफ्ट
मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह शानदार रिटर्न, सिस्टम की कम लागत, पोर्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मिलकर NPS को सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि सभी भारतीयों के लिए रिटायरमेंट सुरक्षा का एक अहम आधार बनाता है। 2004 में तत्कालीन NDA सरकार द्वारा शुरू की गई NPS, एक निश्चित-लाभ (DB) मॉडल से एक निश्चित-योगदान (DC) ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव था, जिससे पेंशन प्लानिंग ज़्यादा टिकाऊ हो गई। जो सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सुधार के रूप में शुरू हुआ था, वह अब एक यूनिवर्सल रिटायरमेंट टूल बन गया है, जो निजी क्षेत्र और स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों सहित सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है। सीतारमण ने आगे कहा, "NPS ने रिटायरमेंट प्लानिंग को सरकारी क्षेत्र के विशेषाधिकार से बदलकर वित्तीय सुरक्षा के लिए एक यूनिवर्सल टूल बना दिया है।"
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सिर्फ 1,000 रुपए से आप NPS अकाउंट को रख सकते हैं एक्टिव
NPS दुनिया भर में सबसे कम लागत वाली पेंशन फंड मैनेजमेंट स्कीमों में से एक है। कम शुल्क यह पक्का करते हैं कि सब्सक्राइबर का ज़्यादा पैसा निवेशित रहे और समय के साथ बढ़ता रहे। इसके अलावा, इसकी संरचना रेगुलेटेड, पारदर्शी और आसान मोबिलिटी के लिए डिज़ाइन की गई है। वित्त मंत्री ने कहा, "चाहे नौकरी बदले, जगह बदले, या स्वरोजगार में जाएं, पेंशन खाता वही रहता है।" “NPS फ्लेक्सिबिलिटी और विकल्प देता है।” एक सब्सक्राइबर सिर्फ 1,000 रुपये के न्यूनतम सालाना योगदान के साथ अपना NPS खाता एक्टिव रख सकता है, और हर महीने योगदान करना ज़रूरी नहीं है। यह फ्लेक्सिबिलिटी अनौपचारिक और गिग इकॉनमी में काम करने वालों के लिए भी बहुत फायदेमंद है।
2024 में, NPS प्लेटफॉर्म को डायरेक्ट रेमिटेंस (D-Remit) सुविधा को बेहतर बनाने के लिए अपग्रेड किया गया था, जिससे सब्सक्राइबर्स को उनके योगदान के लिए उसी दिन का नेट एसेट वैल्यू (NAV) मिल सके। यह प्रोसेसिंग में देरी के कारण होने वाले संभावित बाज़ार लाभ के नुकसान को रोकता है - जो खासकर तेज़ी से बदलते बाज़ारों में बहुत ज़रूरी है। सीतारमण ने कहा, "यह बढ़ते बाज़ार में प्रोसेसिंग में देरी के कारण संभावित लाभ से चूकने के जोखिम को खत्म करता है।"
जैसे-जैसे भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य बना रहा है, एक सुरक्षित, पेंशनभोगी समाज को ज़रूरी माना जाता है। NPS युवा पीढ़ियों पर वित्तीय दबाव कम करने में मदद करता है और वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मानजनक बुढ़ापा पक्का करता है। वित्त मंत्री ने कहा, "जैसे-जैसे भारत विकसित भारत @ 2047 की ओर उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है, हर नागरिक बुढ़ापे में वित्तीय सम्मान की कल्पना कर सकता है।" उन्होंने आगे कहा कि पेंशन बुढ़ापे में सुरक्षा की भावना देती है। वे परिवारों को मजबूत करते हैं, कामकाजी उम्र के बच्चों पर दबाव कम करते हैं, और लंबी अवधि की बचत को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में लगाते हैं।