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सार
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने वाली हैं। ऐसे में स्पेस टेक से जुड़ी कंपनियों को सरकार से बेहद उम्मीदें है। इंडियन स्पेस एजेंसी को उम्मीद है कि सरकार आगामी बजट में जीएसटी, कस्टम ड्यूटी में छूट दे सकती है।
बिजनेस डेस्क. देश का बजट पेश होने के लिए महज कुछ ही दिन बचे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेंगी। देश भर की अलग-अलग इंडस्ट्री को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। इसी क्रम में स्पेस टेक्नोलॉजी भी बजट पेश होने से पहले सरकार से काफी उम्मीदें हैं। स्पेस टेक इंडस्ट्री का मानना है कि अगर सरकार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और ग्राउंड मैन्युफैक्चरिंग को जीएसटी में छूट दें, तो इस इंडस्ट्री की ग्रोथ की रफ्तार बढ़ सकती है।
इस बार के बजट से छूट की उम्मीद
इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने कहा कि सरकार अंतरिम बजट में स्पेस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के लिए टैक्स में रियायत का ऐलान कर सकती है। फिलहाल सैटेलाइट सेक्टर पर विदहोल्डिंग टैक्स 10% है। अब इस टैक्स को घटाकर 2% किया जा सकता है। इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों ने कहा कि उनका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नहीं हैं। अगर सरकार इस टैक्स में छूट देती है तो कंपनियों को फायदा होगा।
एफडीआई पॉलिसी की जरूरत
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक,स्पेस टेक इंडस्ट्री में विदेशी निवेशकों ने इन्वेस्ट करने में रुचि दिखाई है। इस इंडस्ट्री को डायरेक्ट फॉरेन फंडिंग के लिए पॉलिसी का इंतजार है। सरकार बेहतर एफडीआई पॉलिसी पेश करती है तो इस सेक्टर में विदेशी निवेश होगा। इस इंडस्ट्री कई तरह के उपकरणों पर कस्टम में छूट की भी मांग की हैं। ऐसे में इस इंडस्ट्री को काफी मदद मिल सकती है।
स्पेस टेक इंडस्ट्री का शुरुआती दौर
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सरकार उभर रही इंडस्ट्री पर अपना फोकस बढ़ा सकती है। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस सेक्टर के लिए बजट में खास ऐलान कर सकती हैं।
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