एमएसएमई को 10 करोड़ तक का क्रेडिट गारंटी कवर, 10 लाख उद्यमों को क्रेडिट कार्ड और 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त कर्ज़। बजट में छोटे व्यवसायों के लिए बड़ी घोषणाएं।
देश में सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए केंद्र बजट में बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से दोगुना करके 10 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। इससे अगले 5 सालों में उद्यमियों को 1.5 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज़ मिलेगा। सिडबी के साथ मिलकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली यह एक लोन योजना है। यह योजना विभिन्न माइक्रोफाइनेंस संस्थानों, जैसे छोटे वित्तीय बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, जो एमएसएमई को लोन देते हैं, को क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है।
वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि छोटे व्यवसायों को 5 लाख रुपये की सीमा वाले कस्टमाइज़्ड क्रेडिट कार्ड दिए जाएँगे। इसके लिए उद्यमियों को 'उद्यम पोर्टल' पर पंजीकरण कराना होगा। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि पहले साल 10 लाख व्यवसायों को कार्ड दिए जाएँगे। पहले साल में उद्यमों को 10 लाख नए क्रेडिट कार्ड देने से पारदर्शिता आएगी, कागज़ी काम कम होगा और लोन देना आसान होगा।
दस लाख से ज़्यादा पंजीकृत एमएसएमई 7.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देते हैं। इसलिए, इससे देश के समग्र रोज़गार क्षेत्र को फ़ायदा होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि भारत के निर्यात में लगभग 45% और देश के उत्पादन में लगभग 37% का योगदान एमएसएमई का है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में 29% का योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र का है।
