पाकिस्तान को कंगाली से उबारने के लिए कई देश आगे आ रहे हैं। पिछले 11 महीने में पाकिस्तान की मदद के लिए कतर चौथा देश बनकर सामने आया है।
जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए पीपीएम, सुकन्या योजना और एनएससी पर केंद्र सरकार ब्याज दर कम कर सकती है।
सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर व्हीकल (संशोधन) बिल को ग्रीन सिग्नल दिखा दिया है। इसके तहत अब नियम तोड़ने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।
ICICI बैंक ने सभी अवधियों के लोन की ब्याज दरों में 0.10% कटौती का एलान किया है।
जीएसटी के 12% और 18% के स्लैब को मर्ज किया जा सकता है। यह बात पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कही।
