रेस्टोरेंट द्वारा सर्विस चार्ज लेना पूरी तरह से अवैध है। इस बारे में सरकार ने साफ कर दिया है कि रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज ना ले। इसको लेकर कई तरह की शिकायतें भी हेल्पलाइन नंबर पर आ रही थीं।
नई दिल्लीः सरकार ने कह दिया है कि रेस्टोरेंट्स द्वारा सर्विस चार्जेज लिया जाना पूरी तरह से अवैध है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) से इस पर तत्काल रोक लगाने के लिए भी कह दिया है। कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और NRAI के बीच हुई बैठक में इस संबंध में आ रही शिकायतों पर विचार विमर्श किया गया। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। ऐसी शिकायतें मिली थीं कि रेस्टोरेंट्स में कंज्यूमर्स को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के मीडिया रिपोर्ट्स और नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर कंज्यूमर्स की तरफ से आ रही शिकायतों की संज्ञान में लिए जाने के बाद यह घटनाक्रम सामने आया है।
सर्विस चार्ज नहीं ले सकते रेस्टोरेंट
कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने एनआरएआई प्रेसिडेंट को लिखे लेटर में रेस्टोरेंट्स और होटलों में कंज्यूमर्स से सर्विस चार्ज लिए जाने का मामला उठाया। हालांकि, यह कलेक्शन स्वैच्छिक है। सेक्रेटरी ने कहा कि कंज्यूमर्स को सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर किया जा रहा है और अक्सर यह खासा ज्यादा होता है। सेक्रेटरी ने कहा कि जब वे बिल से इस चार्ज को हटाने के लिए कहते हैं तो ऐसे चार्जेज की कानूनी वैधता पर कंज्यूमर्स को ‘गलत तरीके से गुमराह’ किया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने होटलों और रेस्टोरेंट्स में लिए जा रहे इस चार्ज पर गुरुवार को रेस्टोरेंट संगठनों और उपभोक्ता संगठनों के साथ एक बैठक की। मीटिंग की अध्यक्षता डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में सेक्रेटरी रोहित कुमार सिंह ने की।
हेल्पलाइन पर आ रही हैं कई शिकायतें
आधिकारिक रिलीज के मुताबिक, मीटिंग में एनआरएआई और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशंस ऑफ इंडिया (एफएचआरएआई) और कई उपभोक्ता संगठनों की भागीदारी रही। इसमें बड़ा मुद्दा कंज्यूमर्स द्वारा नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर की जा रहीं सर्विस चार्ज से संबंधित शिकायतें थीं। बैठक में इस पर चर्चा हुई। इसके अलावा, सर्विस चार्ज से संबंधि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की गाइडलाइंस भी सामने रखी गईं।
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