सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एलआईसी आईपीओ से संबंधित मामले में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और वित्त अधिनियम, 2021 और एलआईसी अधिनियम 1956 की कुछ धाराओं के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी किया।
बिजनेस डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ की चल रही प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, शीर्ष अदालत एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ सरकार के शेयरों और याचिकाओं को कमजोर करने की चुनौती पर सुनवाई के लिए तैयार हो गई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सूर्यकांत और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने यह फैसला लिया।
सरकार ने दिया कोर्ट को तर्क
केंद्र सरकार ने एलआईसी के आईपीओ के खिलाफ शीर्ष अदालत में दायर याचिकाओं के एक बैच का विरोध किया है। याचिकाकर्ताओं ने मनी बिल के माध्यम से एलआईसी के आईपीओ को लॉन्च करने के निर्णय को पारित करने के सरकार के कदम की वैधता को चुनौती दी। केंद्र सरकार की ओर से भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह भारत के इतिहास में सबसे बड़े आईपीओ में से एक है। 73 लाख से अधिक आवेदक शामिल थे और 22.13 करोड़ शेयर 939 रुपए प्रति शेयर के प्रीमियम पर बेचे गए हैं।
याचिकाकर्ताओं का तर्क
इस बीच, वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने याचिकाकर्ताओं के लिए तर्क दिया कि सरकार द्वारा एलआईसी आईपीओ को धन विधेयक के माध्यम से बेचने के निर्णय को पारित करने की वैधता पर भी विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसे धन विधेयक के रूप में पारित नहीं किया जा सकता था क्योंकि इसमें जनता के अधिकार शामिल हैं।
कितना मिला है सब्सक्रिप्शन
एलआईसी का आईपीओ 17 मई को शेयर बाजारों में नियामकीय मंजूरी के अधीन लिस्टेड होगा। अंतिम दिन इश्यू को 2.95 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है, जिसे निवेशकों की अच्छी प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा सकता है, हालांकि एफआईआई की भागीदारी कम रही। 16.2 करोड़ इक्विटी शेयरों के आईपीओ आकार के मुकाबले 47.83 करोड़ इक्विटी शेयर प्राप्त हुए। पॉलिसीधारक बकेट को 6.11 गुना सब्सक्राइब किया गया है जबकि कर्मचारियों के हिस्से में 4.39 गुना बोली लगाई गई है। खुदरा निवेशकों की बोली को 1.99 गुना और गैर-संस्थागत निवेशकों के हिस्से को 2.91 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।
