सार

National Means-cum-Merit Scholarship 2023-2024: छात्र राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल Scholars.gov.in के माध्यम से 1 लाख स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए कक्षा 9 से 12 तक के छात्र रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

National Means-cum-Merit Scholarship 2023-2024: शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP), Scholars.gov.in पर नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप (NMMS) योजना की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। रजिस्ट्रेशन 1 अक्टूबर से 30 नवंबर तक खुला रहेगा। एनएमएमएस योजना के तहत, कक्षा 9 से 12 के मेधावी छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, उन्हें कक्षा 8 के बाद पढ़ाई छोड़ने की संख्या कम करने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्कॉलरशिप दी की जाती है। मंत्रालय ने कहा कि राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए कक्षा 9 से चयनित छात्रों को सालाना एक लाख नई स्कॉलरशिप दी की जाती हैं और कक्षा 10 से 12 में उनकी पढ़ाई पर एक लाख नई स्कॉलरशिप दी की जाती हैं। इसके तहत छात्रों को प्रति वर्ष 12,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाती है।

National Means-cum-Merit Scholarship 2023-2024 dirct link to apply

scholarships.gov.in

सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट में डाले जाएंगे पैसे

केंद्रीय क्षेत्र की योजना एनएसपी पर आधारित है - जो छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप योजनाओं के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है। स्कॉलरशिप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) मोड के बाद पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर द्वारा सीधे चयनित छात्रों के बैंक अकाउंट में डाली जाती है।

एनएमएमएस पात्रता मानदंड

वे छात्र जिनके माता-पिता की सभी स्रोतों से आय प्रति वर्ष ₹3,50,000 से अधिक नहीं है, वे इस योजना के लिए पात्र हैं। स्कॉलरशिप पुरस्कार के लिए चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्रों को कक्षा 7 की परीक्षा में कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा। एससी और एसटी वर्ग के छात्रों को न्यूनतम योग्यता अंकों में 5% की छूट दी जाएगी।

टू स्टेप वेरिफिकेशन

स्कॉलरशिप आवेदन राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल पर वेरिफिकेशन के दो स्तरों से गुजरते हैं। पहला संस्थान या स्कूल स्तर पर संस्थान नोडल अधिकारी (आईएनओ) द्वारा और दूसरा जिला नोडल अधिकारी (डीएनओ) द्वारा।

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