Postal Clerk Salary: 8वें वेतन आयोग के बाद पोस्ट ऑफिस क्लर्क की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद है। जानें पोस्टल क्लर्क की बेसिक पे, फिटमेंट फैक्टर और कुल इन-हैंड सैलरी कितनी बढ़ सकती है।
8th Pay Commission Postal Clerk Salary: सरकारी नौकरी की दुनिया में पोस्टल क्लर्क की नौकरी हमेशा चर्चा में रहती है। लोग यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि अगले वेतन आयोग के बाद उनकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। खासकर जब 8वां वेतन आयोग आने वाला है, तो कई कर्मचारियों की नजरें अपने वेतन पर टिकी हुई हैं। जानिए 8th पेय कमीशन के बाद पोस्टल क्लर्क की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है।
पोस्टल क्लर्क की वर्तमान सैलरी कितनी है?
पोस्टल क्लर्क पे मैट्रिक्स के लेवल 2 में आते हैं और उनका ग्रेड पे 1900 रुपए है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार, क्लर्क का बेसिक पे 19,900 रुपए निर्धारित किया गया था। लेकिन सरकारी नौकरी की खासियत यह है कि बेसिक पे के साथ डीए, एचआरए, टीए और डिपार्टमेंटल अलाउंस जैसे कई भत्ते भी मिलते हैं। इन सबका जोड़ने पर क्लर्क का कुल इन-हैंड सैलरी लगभग 37,120 रुपए से 39,370 रुपए के बीच आता है।
फिटमेंट फैक्टर क्या है और इसका महत्व
फिटमेंट फैक्टर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों को तय करने में अहम भूमिका निभाता है। इसे एक गुणक (multiplier) की तरह समझा जा सकता है, जो नए वेतन आयोग में बेसिक पे को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिटमेंट फैक्टर तय करते समय राष्ट्रीय महंगाई दर, कर्मचारियों की जरूरतें और सरकारी नीतियां ध्यान में रखी जाती हैं।
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8वें वेतन आयोग के बाद कितनी होगी पोस्टल क्लर्क की मंथली सैलरी?
सरकारी कर्मचारी हर 10 साल में नए वेतन आयोग का लाभ पाते हैं। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जबकि 8वां वेतन आयोग 2026 में लागू होने की उम्मीद है। इस बार भी बेसिक पे बढ़ोतरी का मुख्य हिस्सा फिटमेंट फैक्टर तय करेगा। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना था, जबकि 8वें वेतन आयोग में इसे 2.86 गुना माना जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पोस्टल क्लर्क की बेसिक सैलरी लगभग 36,000 रुपए, से 37,000 रुपए तक बढ़ सकती है और कुल सैलरी 56,000 रुपए से ऊपर पहुंचने की उम्मीद है। यानी 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद पोस्टल क्लर्क की सैलरी में बड़ी बढ़ोतरी होने की संभावना है। यह वृद्धि सिर्फ बेसिक पे तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भत्तों और अन्य लाभों के साथ कर्मचारियों की कुल इन-हैंड सैलरी को भी बढ़ाएगी।
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