सार
यह परीक्षा नेशनल लेवल पर एनटीए के जरिए पूरे देश में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के माध्यम से स्टूडेंट्स को देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में उनकी मेरिट के हिसाब से यूजी के डिफरेंट कोर्सेज में दाखिला दिया जाता है।
करियर डेस्क. JEE Main Exam Admit Card 2020: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए आज जेईई मेन परीक्षा-2020 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर सकता है। एनटीए यह एडमिट कार्ड अपने ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in या nta.ac.in पर जारी करेगा।
एडमिट कार्ड जारी हो जाने पर ऐसे स्टूडेंट्स जो जेईई मेन एग्जाम-2020 में शामिल होने जा रहे हैं वे एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in या nta.ac.in पर जाकर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
15 दिन पहले जारी होगा एडमिट कार्ड
आपको यह भी बता दें कि जेईई मेन एग्जाम-2020 की परीक्षा 01 सितम्बर 2020 से 06 सितम्बर 2020 तक आयोजित की जानी है। जहां तक एनटीए का सवाल है तो एनटीए अपने नोटिस में यह पहले ही कह चुका है कि वह मेन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 15 दिन पहले ही जारी कर सकता है।
जेईई मेन-2020 की यह परीक्षा दो शिफ्टों में आयोजित की जानी है। फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा सुबह 9:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और सेकंड शिफ्ट की परीक्षा दोपहर बाद 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक आयोजित की जानी है।
स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड इस प्रकार कर सकते हैं डाउनलोड-
जेईई मेन एग्जाम-2020 के लिए स्टूडेंट को अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले एनटीए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जेईई मेंस एडमिट कार्ड वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद खुले हुए नए पेज पर स्टूडेंट अपनी जानकारी सबमिट कर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
जेईई मेन एग्जाम-2020
यह परीक्षा नेशनल लेवल पर एनटीए के जरिए पूरे देश में आयोजित की जाती है। इस परीक्षा के माध्यम से स्टूडेंट्स को देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में उनकी मेरिट के हिसाब से यूजी के डिफरेंट कोर्सेज में दाखिला दिया जाता है। इस परीक्षा को पास करने वाले स्टूडेंट को देश के 31 एनआईटी, 25 आईआईटी, और 28 जीएफटीआई में दाखिला दिया जाता है।
परीक्षा को लेकर सुप्रीमकोर्ट में आज होगी सुनवाई-
आज जेईई मेन एग्जाम-2020 की परीक्षा आयोजित कराने को लेकर सुप्रीमकोर्ट में डाली गई याचिका पर भी सुनवाई होनी है। इस याचिका में कोविड-19 महामारी को देखते हुए जेईई मेन एग्जाम-2020 पर रोक लगाने की मांग की गयी है।