राज्य में पंचायत चुनाव पूरा होने के तुरंत बाद, (शिक्षा) विभाग 1.25 लाख स्कूली शिक्षकों की भर्ती के लिए औपचारिकताएं पूरी करेगा। लगभग 40,000 शिक्षकों को विभाग द्वारा पहले ही नियुक्त किया जा चुका है।
करियर डेस्क. बिहार सरकार पंचायत चुनाव (Bihar panchayat polls) के बाद राज्य भर के प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों के लिए 1.25 लाख शिक्षकों (teachers recruitment) की भर्ती (recruitment) के लिए सभी औपचारिकताएं पूरी करेगी, विधानसभा को गुरुवार को इसकी जानकारी दी गई थी। 11 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव का लास्ट फेज 12 दिसंबर को होगा। राज्य में पंचायत चुनाव पूरा होने के तुरंत बाद, (शिक्षा) विभाग 1.25 लाख स्कूली शिक्षकों की भर्ती के लिए औपचारिकताएं पूरी करेगा। लगभग 40,000 शिक्षकों को विभाग द्वारा पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। यह जानकारी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विधानसभा में दी है।
उन्होंने चालू वित्त वर्ष के लिए शिक्षा विभाग को 7,744 करोड़ रुपये अनुदान की मांग पर चर्चा का समापन करते हुए कहा कि अब राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं होगी। मंत्री ने कहा कि राज्य की प्रत्येक पंचायत में एक वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलना सरकार की प्राथमिकता है। राज्य को सबसे गरीब में से एक घोषित करने वाली नीति आयोग की रिपोर्ट पर बिहार सरकार की "चुप्पी" के विरोध में विपक्षी सदस्यों द्वारा बहिर्गमन के बीच विधानसभा ने अनुदान की मांग को पारित कर दिया गया।
इससे पहले चर्चा में हिस्सा लेते हुए राजद विधायक ललित कुमार यादव ने कहा, 'नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट ने तथ्यों और सबूतों के साथ नीतीश कुमार सरकार की नाकामी को उजागर कर दिया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के मामले में बिहार को सबसे निचले पायदान पर रखा है। यादव ने कहा, "शिक्षा विभाग को अनुदान की मांग को मंजूरी देने की जरूरत नहीं है। मंत्री को नीति आयोग के निष्कर्षों पर अपना जवाब देना चाहिए।
नीति आयोग की राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक बेसलाइन रिपोर्ट के अनुसार, बिहार को शिक्षा, पोषण, स्कूल में उपस्थिति, बिजली, आवास, बैंक खाते, स्वच्छता और पीने के पानी के अधिकांश सूचकांकों में खराब स्थान दिया गया है।
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