हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। शिमला स्थित प्रदेश कार्यालय राजीव भवन से जारी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सूबे की जनता से कई वादे किए हैं।
शिमला(Himachal Pradesh). हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। शिमला स्थित प्रदेश कार्यालय राजीव भवन से जारी अपने चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सूबे की जनता से कई वादे किए हैं। सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए भी कांग्रेस ने खास चीज शामिल की है इसके तहत उन्होने कहा है कि सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे। इसके आलावा फ्री बिजली और सरकारी नौकरियों की बहार इस घोषणा पत्र में खास हैं।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि अगर हिमाचल प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण कानून लागू कर भू-स्वामियों को चार गुना मुआवज़ा देने का प्रावधान करेगी। कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन कर किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा। आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। इससे कम दाम पर किसी को भी सेब खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी चाहे वह अडानी की कंपनी ही क्यों न हो। सोलन जिले में एक फूड प्रोसेसिगं पार्क बनाया जाएगा। इसके आलावा हर माह 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी वायदा किया गया है।
सरकार खरीदेगी पशुपालकों से दूध
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हर पशुपालक से हर दिन दस किलो दूध सरकार खरीदेगी। इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और आवारा पशुओं की समस्या भी कम होगी। इसके आलावा पशुपालकों को प्रोत्साहन देने के लिए उनसे दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए पंचायत के स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी। पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा। प्रति घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी।
कैबिनेट की पहली बैठक में ही 1 लाख सरकारी नौकरियों पर मुहर
कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया है कि सरकार बनते ही हिमाचल में युवा आयोग का गठन किया जाएगा। प्रदेश भर में पारंपरिक खेलों का एक वार्षिक आयोजन किया जाएगा। सरकार बनते ही कैबिनेट की पहली मीटिंग में एक लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगीं। इससे प्रदेश में रिक्त पड़े सरकारी पद भी भर जाएंगे और युवाओं को नए अवसर मिलेंगे। प्रदेश में कुल पांच लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया जाएगा। हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपये यानी पूरे प्रदेश में 680 करोड़ रुपये के युवा स्टार्ट-अप फंड की स्थापना की जाएगी।
कर्मचारियों के लिए भी बहुत कुछ
घोषणा पत्र के मुताबिक मंत्रिमंडल की पहली बैठक में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। कर्मचारियों को देय एरियर का निश्चित समयावधि में भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई पारदर्शी नीति बनाई जाएगी। संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को नियमित भर्ती में बोनस अंक देकर प्राथमिकता दी जाएगी। पुलिस की समस्त कॉन्ट्रैक्ट नियुक्तियां आठ वर्ष की जगह दो वर्ष में नियमित की जाएंगीं। पुलिस कर्मचारियों को 13वें महीने का अतिरिक्त वेतन नए वेतनमान के आधार पर दिया जाएगा। पुलिस कर्मियों का राशन केवल 27 रुपये प्रति दिन है। इसे बढ़ाया जाएगा और पड़ोसी राज्यों के समकक्ष लाया जाएगा।
सेवानिवृत्त पत्रकारों को मिलेगी पेंशन
घोषणा पत्र के मुताबिक विषम परिस्थितियों में पत्रकारों की सहायता के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में एक पत्रकार राहत कोष की स्थापना की जाएगी। इसमें स्वयं पत्रकार और उनके सगे संबंधियों को दो लाख रुपये तक की सहायता मिल सकेगी। सेवानिवृत्त पत्रकारों के लिए एक पेंशन योजना लागू की जाएगी।
पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 'स्मार्ट विलेज' परियोजना शुरू की जाएगी। इन गांवों में पर्यटन की आधुनिक सविुधाएं विकसित की जाएंगीं। टैक्सी चालकों की दयनीय स्थिति सुधारने के लिए टैक्सी व्यवसाय में आने वाले युवाओं के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने से लेकर बीमा योजना लागू करने जैसी नई योजनाएं लाएंगी। टैक्सी की परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी।
