Hijab row : मध्यप्रदेश के कॉलेज ने हिजाब पर लगाया प्रतिबंध, प्राचार्य की तरफ से जारी किया गया लिखित आदेश

भोपाल। कर्नाटक से उठा हिजाब (Hijab row) का मुद्दा देश में धीरे-धीरे पैर पसार रहा है। अब मध्यप्रदेश के दतिया (Datia Madhya pradesh) के एक कॉलेज ने छात्राओं को हिजाब और समुदाय से जुड़े विशेष पोशाक नहीं पहनने का लिखित आदेश जारी किया है। दतिया मध्यप्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का गृह नगर है। पीजी गवर्नमेंट कॉलेज के प्राचार्य के हस्ताक्षर से यह आदेश जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि महाविद्यालय में समस्त प्रवेशित छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि किसी समुदाय विशेष से संबंधित अथवा किसी अन्य विशेष वेशभूषा जैसे हिजाब आदि में प्रवेश न करें। छात्र-छात्राएं इस शिक्षा के मंदिर में शालीन एवं सभ्य वेशभूषा में प्रवेश लें। बताया जाता है कि इस कॉलेज में हिजाब पहने दो छात्राओं का वीडियो सामने आया था। इसके बाद यहां छात्रों ने प्रदर्शन किया था। मामला नहीं बढ़े, इसके लिए प्राचार्य ने ऐसा आदेश जारी किया है। 

मप्र के शिक्षा मंत्री ने कहा था- घरों में करें परंपरा का पालन
हाल ही में मध्यप्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का हिजाब के संबंध में एक बयान सामने आया था। पिछले हफ्ते मंगलवार को ही उन्होंने कहा था कि हिजाब यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा नहीं है। अगर कहीं कोई हिजाब पहनकर स्कूल में आता है, तो उसे रोका जाएगा। स्कूलों में यूनिफॉर्म कोड के अनुसार ही आना होगा। मंत्री ने कहा कि अपनी परंपराओं का पालन घरों में करें। सभी छात्रों में समानता का भाव रहे, अनुशासन रहे और स्कूल की एक अलग पहचान बने। इसके लिए हम यूनिफॉर्म कोड पर हम काम कर रहे हैं। हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। हम स्कूल यूनिफॉर्म कोड को लेकर काम कर रहे हैं। अगले सेशन से पहले यूनिफॉर्म कोड पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। हालांकि, इंदर सिंह परमार के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे इस संबंध में बात की थी और ऐसे बयान नहीं देने को कहा था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने अपना बयान वापस ले लिया था। 

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गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा किया था हिजाब बैन से इंकार 
हिजाब विवाद के बीच शिक्षा मंत्री के बयान के बाद मध्य प्रदेश सरकार के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने हिजाब बैन से इंकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मध्यप्रदेश में फिलहाल हिजाब को लेकर कोई विवाद नहीं है। इसे लेकर कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है, इसलिए कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहे। 

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