Madhya Pradesh : युवक ने ऑनलाइन सल्फास मंगाकर जान दी, नरोत्तम ने दिए अमेजन पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश

इंदौर। डाबर और फैशन डिजाइनर सब्यसाची के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्देश देने वाले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) ने अब ई कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon India) के खिलाफ एफआईआर (Fir) के निर्देश दिए हैं। मामला 18 साल के एक युवक की आत्महत्या (Sicide) से जुड़ा है। उसके पिता ने अमेजन पर सल्फास बेचने का आरोप लगाकर गृहमंत्री से शिकायत की थी। पीड़ित पिता पिछले चार महीने से न्याय के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहा था, जिसके बाद गृह मंत्री ने पुलिस अधिकारियों को अमेजन के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। 

जुलाई में ऑनलाइन सल्फास मंगवाकर दी थी जान 
ऑनलाइन सल्फास मंगवाकर जान देने की घटना जुलाई की है। इंदौर के सब्जी विक्रेता रंजीत वर्मा के बेटे आदित्य (18) ने अमेजन पर ऑनलाइन  (Online) सल्फास की गोलियां मंगवाईं और आत्महत्या कर ली थी। गुरुवार को रंजीत ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से इंदौर में मुलाकात की और अपने बेटे की आत्महत्या से जुड़ी जानकारी दी। रंजीत ने बताया कि उन्होंने इस घटना के वक्त ही पुलिस से अमेजन के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन चार महीनों में कोई कार्रवाई नहीं हुई। रंजीत के बेटे पर करीब दो लाख रुपए का कर्ज था और बकायेदार बेटे पर कर्ज लौटाने का दबाव बना रहे थे।

पहले नोटिस भेजें, हाजिर न हों तो पुलिसिया तरीका अपनाएं  
नरोत्तम ने कहा - मैंने इंदौर के युवक द्वारा अमेजन से ऑनलाइन जहर (सल्फास) मंगाकर जान देने की घटना का संज्ञान लिया है और पुलिस अफसरों से कहा है कि वे अमेजन के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करें। उन्हें नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाएं। यदि अमेजन के अधिकारी नोटिस मिलने के बावजूद हाजिर नहीं होते हैं, तो उन्हें पुलिसिया तरीके से लाकर पूछताछ की जाए। 

भिंड में स्वीटनर की आड़ में गांजा डिलीवरी कर रहा था अमेजन 
मध्यप्रदेश के भिंड (Bhind) जिले में पुलिस (Police) ने हाल ही में स्वीटनर (स्टीविया) की आड़ में गांजे (marijuana) का अवैध व्यापार करने वाले गिरोह का खुलासा किया था। इसके बाद अमेजन इंडिया के कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के संबद्ध प्रावधान के तहत मामला दर्ज किया है। नरोत्तम ने कहा कि अमेजन की ओर से स्थिति साफ होनी चाहिए कि कुछ लोग इस ई-कॉमर्स साइट के जरिये जहर और गांजे की आपूर्ति आखिर कैसे कर सकते हैं? हमने इन घटनाओं को गंभीरता से लिया है और हम इनमें कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे।

मप्र सरकार ई कॉमर्स के लिए अलग नीति बनाएगी 
नरोत्तम ने कहा कि प्रदेश सरकार अलग-अलग ई-कॉमर्स साइट को लेकर एक नीति बनाकर केंद्र को भेजेगी। ताकि इन ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से अवैध बिक्री पर रोक लग सके।  

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