मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा-प्रदेश में सरकारी नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए हमारी सरकार जल्द कानून बनाएगी।
भोपाल. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कहा- प्रदेश में सरकारी नौकरियों में केवल स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। मध्य प्रदेश के संसाधनों पर पहला हक प्रदेश के बच्चों का है। इसके लिए सरकार जल्द कानून बनाएगी
एमपी के युवाओं को मिले नौकरी बन रहा ऐसा कानून
दरअसल, मीडियो रिपोर्ट के मुताबिक, सीएम ने यह ऐलान एक वीडियो के जरिए किया है। उन्होंने कहा-ऐसा कानून बनाया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के लोगों की ही सरकारी नौकरी मिले। बाहरी लोग अब प्रदेश की नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
इस विरोध के बाद कानून बनाने जा रही सरकार
बता दें कि अभी तक प्रदेश की सरकारी नौकरी के लिए पूरे देश से लोग आवेदन करते थे। जिसमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं थी, सभी को नौकरी मिलने का एक समान अधिकार था। लेकिन पिछले माह जब जेल प्रहरी भर्ती का विज्ञापन ऑल इंडिया लेवल पर निकाला तो प्रदेश के युवाओं ने इसका जमकर विरोध किया था।
तिरंगा फहराने के बाद भी कही थी ये बात
इससे पहले सीएम ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मोतीलाल नेहरु स्टेडियम में ध्वजारोहण करने के बाद भी यह बात उठाई थी। जब उन्होंने कहा था- सरकारी नौकरियों के अवसरों के अभाव हैं, ऐसे में राज्य के युवाओं की चिंता करना हमारा कर्तव्य है। सरकारी भर्तियों के लिये अभियान चलाया जाएगा, जिससे साथ ही निजी क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराये जाएंगे।
