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सार
अहमदाबाद : सूरत में एक 90 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी जीवन भर की कमाई ₹1 करोड़ से अधिक की रकम 'डिजिटल गिरफ्तारी' के नाम पर गंवा दी। सीबीआई अधिकारियों के रूप में फर्जी पहचान बताकर, धोखेबाजों ने 15 दिनों तक बुजुर्ग को डिजिटल रूप से बंधक बनाया। उन्होंने बताया कि उनके नाम से मुंबई से चीन भेजे गए पार्सल में ड्रग्स मिला है, जिसके चलते उन्हें डिजिटल गिरफ्तार किया जा रहा है। सूरत क्राइम ब्रांच के अनुसार, चीन में एक गिरोह के साथ मिलकर इस धोखाधड़ी को अंजाम देने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। मुख्य आरोपी पार्थ गोपानी के कंबोडिया में होने का संदेह है।
उप पुलिस आयुक्त (डीसीपी) भावेश रोजिया ने बताया कि शेयर बाजार में निवेश करने वाले इस बुजुर्ग को एक धोखेबाज ने व्हाट्सएप कॉल किया और खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। आरोपी ने कहा कि मुंबई से चीन भेजे गए एक पार्सल में 400 ग्राम एमडी ड्रग्स मिला है, जो बुजुर्ग के नाम से भेजा गया था। आरोपी ने यह भी दावा किया कि बुजुर्ग के बैंक खाते की जानकारी से पता चला है कि वह अवैध धन हस्तांतरण में शामिल हैं, और उसे और उसके परिवार को गिरफ्तार करने की धमकी दी।
डीसीपी ने बताया कि पूछताछ के बहाने, बुजुर्ग को 15 दिनों तक 'डिजिटल बंधक' बनाकर रखा गया और उनके बैंक खाते के लेनदेन के बारे में पूछताछ की गई। इसके बाद, आरोपी ने बुजुर्ग के खाते से ₹1,15,00,000 ट्रांसफर करवा लिए।
घटना की जानकारी मिलने पर, पीड़ित परिवार ने सूरत साइबर सेल से संपर्क किया और 29 अक्टूबर को शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बताया कि पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन मास्टरमाइंड गोपानी की तलाश जारी है। पुलिस ने कंबोडिया में छिपे गोपानी का स्केच भी जारी किया है।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से विभिन्न बैंकों के 46 डेबिट कार्ड, 23 बैंक चेक बुक, एक वाहन, चार अलग-अलग संस्थानों के रबर स्टांप, नौ मोबाइल फोन और 28 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में रमेश सुराणा, उमेश जिंजाলা, नरेश सुराणा, राजेश देवरा और गौरंग राखोलिया शामिल हैं।
साइबर कानून विशेषज्ञ और वकील पवन दुग्गल के अनुसार, "डिजिटल गिरफ्तारी" एक ऐसी घटना है जिसमें किसी व्यक्ति को डर और भय में डालकर उससे पैसे ऐंठने का प्रयास किया जाता है। व्यक्ति को साइबर अपराध का शिकार बनाने का भी इरादा होता है। कई बार लोगों को चेतावनी दी गई है कि भारतीय कानून में 'डिजिटल गिरफ्तारी' या ऑनलाइन जांच का कोई प्रावधान नहीं है, फिर भी कई लोग ऐसे घोटालों का शिकार हो जाते हैं और करोड़ों रुपये गंवा देते हैं।
केंद्र ने हाल ही में देश भर में लोगों को निशाना बनाने वाले बड़े पैमाने पर साइबर धोखाधड़ी के बारे में चेतावनी दी थी। पिछले महीने अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'डिजिटल गिरफ्तारी' के बारे में लोगों का ध्यान आकर्षित किया और ऐसी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने को कहा। उन्होंने कहा, “डिजिटल गिरफ्तारी के झांसे से सावधान रहें। कानून में डिजिटल गिरफ्तारी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। किसी भी सरकारी एजेंसी द्वारा फोन या वीडियो कॉल के जरिए इस तरह की जांच नहीं की जाती है।”