पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के पीएम मोदी के फैसले पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि यह फैसला युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने की मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को दिखाता है। दोषियों पर अब जल्द और सख्त कार्रवाई होगी।
पेपर लीक पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला
नई दिल्ली [भारत], 23 जुलाई (एएनआई): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कदम देश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
एक्स पर एक पोस्ट में शाह ने कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका भविष्य सुरक्षित करना मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पोस्ट में लिखा है, "प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।"
युवाओं का हित और उनका उज्ज्वल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य… https://t.co/7RExtxkHSG — Amit Shah (@AmitShah) July 23, 2026
'मील का पत्थर साबित होगा यह कदम'
उन्होंने आगे उल्लेख किया, "पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ पीएम मोदी जी का यह महत्वपूर्ण कदम एक मील का पत्थर साबित होगा।"
गृह मंत्री की यह टिप्पणी पीएम मोदी द्वारा गुरुवार को एक्स पर की गई एक पोस्ट के बाद आई है। पीएम मोदी ने सार्वजनिक परीक्षाओं की शुचिता और छात्रों के हितों की रक्षा के इरादे से पेपर लीक मामलों की सुनवाई में तेजी लाने और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना की घोषणा की थी।
पीएम मोदी ने किया था ऐलान
एक्स पर अपनी पोस्ट में पीएम ने कहा, "हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है! हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का फैसला किया है। संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। यह छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमारे कदमों की श्रृंखला को जारी रखता है। जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।"
पीएम की यह घोषणा कॉकरोच जनता पार्टी और उसके समर्थकों द्वारा चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर कथित परीक्षा अनियमितताओं और नीट पेपर लीक को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। (एएनआई)
(Except for the headline, this story has not been edited by Asianetnews Editorial staff and is published from a syndicated feed.)