स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर असम वन विभाग 1 करोड़ पौधे लगाने का मेगा अभियान शुरू करेगा। इस पहल में कक्षा 9 और उससे ऊपर के 10 लाख छात्र सक्रिय रूप से शामिल होंगे। वन मंत्री जयंत मल्लाबरुआ ने यह घोषणा की।
गुवाहाटी (असम) [भारत], 2 जुलाई (एएनआई): स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर, असम वन विभाग ने 14 अगस्त तक राज्य भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखते हुए एक मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू करने की योजना बनाई है।
असम के वन मंत्री जयंत मल्लाबरुआ ने गुरुवार को घोषणा की कि इस पहल में कक्षा 9 और उससे ऊपर के 10 लाख छात्रों को सक्रिय रूप से शामिल किया जाएगा। मोरीगांव जिले के पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य में एक वन महोत्सव कार्यक्रम में भाग लेते हुए मल्लाबरुआ ने कहा, "हम इस मेगा वृक्षारोपण अभियान में अपने छात्रों को शामिल करना चाहते हैं। पंजीकरण के दौरान, छात्रों को वीबी-जी रैम-जी योजना के तहत एक जॉब कार्ड धारक का नाम प्रदान करना होगा। हमने 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है।"
अगले साल से अभियान में होगा बदलाव
मंत्री ने आगे कहा कि अगले साल से, विभाग इस वार्षिक अभियान की समय-सीमा को अप्रैल में स्थानांतरित करने का इरादा रखता है, जिसमें स्वदेशी फलों की किस्मों पर भारी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा, "अगले साल से, हमने इस अभियान को अप्रैल में शुरू करने की योजना बनाई है। हमने अगले साल स्वदेशी फलों के 1 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई है।"
एरियल सीडिंग का पायलट प्रोजेक्ट
अभिनव संरक्षण प्रयासों के हिस्से के रूप में, मल्लाबरुआ ने खुलासा किया कि राज्य नदी के चर-चापोरी क्षेत्रों में परीक्षण के आधार पर एरियल सीडिंग की शुरुआत कर रहा है। मंत्री ने कहा, "इस साल, राज्य का वन विभाग राज्य के चर-चापोरी क्षेत्रों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में एरियल सीडिंग करने की भी योजना बना रहा है। अगर यह सफल होता है, तो हम इसे और अधिक क्षेत्रों में विस्तारित करेंगे।"
बजट और अतिक्रमण पर भी बोले मंत्री
पर्यावरण पोर्टफोलियो के अलावा, वित्त विभाग का भी कार्यभार संभालने वाले मल्लाबरुआ ने असम विधानसभा के आगामी बजट सत्र के बारे में महत्वपूर्ण संकेत दिए। यह देखते हुए कि वित्त मंत्री के रूप में यह उनका पहला राज्य बजट होगा, उन्होंने कहा कि आगामी वित्तीय खाका "जन-हितैषी" होगा।
राज्य में जनसांख्यिकीय बदलावों और चल रही प्रशासनिक कार्रवाइयों के बारे में सवालों का जवाब देते हुए, मंत्री ने अतिक्रमण हटाने पर सरकार के दृढ़ रुख को दोहराया। मल्लाबरुआ ने कहा, "हमारी सरकार बेदखली अभियान जारी रखेगी, और हमारी सरकार हमारे स्वदेशी लोगों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है," यह जोड़ते हुए कि अवैध अतिक्रमण और जनसांख्यिकीय परिवर्तन, विशेष रूप से "मिया मुस्लिम समुदाय" से जुड़े, प्रशासन के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। (एएनआई)
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